Govt Land : राज्य सरकार देतंय जमिनी, तुम्हालाही शेती करायचीये? इथे करा अर्ज!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारत हा कृषिप्रधान देश असून, आपल्या वाडवडिलांपासून शेतीचा वारसा आपल्याकडे पुढे आला आहे. मात्र काही लोकांकडे शेती (Govt Land) नसते. परंतु, त्यांना शेती करण्याची आवड असते. अशा शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. तुम्हालाही शेती करायची असेल तर आता तुम्ही राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाच्या जमिनी भाड्याने घेऊन शेती करू शकणार आहात. सरकारच्या शेती महामंडळाकडे सध्या यासाठी 18 हजार एकर जमीन उपलब्ध असून, शेतकऱ्यांना सरकारची जमीन (Govt Land) भाड्याने दिली जात आहे.

सीलिंग कायद्यानुसार मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनी सरकारकडे जमा झाल्या. त्यानुसार सध्या राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाकडे 41 हजार एकर शेत जमिनी भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी जवळपास 23 हजार एकर जमीन ही भाडे तत्वावर यापूर्वीच दिली गेली आहे. प्रामुख्याने 10 वर्षांच्या भाडे करारावर या जमिनी सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. भाडे करार संपल्यानंतर संबंधित शेतजमीन महामंडळाकडून पुन्हा अधिक भाडे देणाऱ्या व्यक्तीला दिली जाते. याआधी सरकारच्या शेती (Govt Land) महामंडळाकडून ही जमा झालेली सर्व शेती केली जायची. पण ती तोट्यात जाऊ लागल्याने महामंडळाने या जमिनी भाड्याने देण्याची सोय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे.

कोण अर्ज करू शकतो? (Govt Land For Farming)

• वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, खाजगी संस्था, शेती नसलेले व्यक्तीदेखील अर्ज करू शकणार आहेत.
• शेती महामंडळाकडून यासाठी कोणतेही नियम वा अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत.
• मात्र, महामंडळाकडून ज्या अवस्थेत शेतजमीन भाड्याने घेतली होती त्याच अवस्थेत महामंडळाला परत करावी लागते.

कुठे कराल अर्ज?

• अर्ज करण्यासाठी mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
• वरील संकेतस्थळावर निविदा निघतात, त्याकडे लक्ष ठेवावे.
• निविदा भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तसेच इतर अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी शेती महामंडळाशी संपर्क करावा.
• शेतजमिनीचा पत्ता, गट नंबर, नकाशा, पाण्याची सोय, रस्ता, जमिनीचा पोत, आसपास कोणती पिके घेतली जातात, इत्यादी माहिती निविदेत असते. शेतकऱ्यांनी त्याची खात्री करून घ्यावी.

शेतजमीन भाड्याने घेण्याच्या अटी

• भाड्याने घेतलेल्या जमिनीत लागवड केलेल्या पिकांची माहिती महामंडळाला द्यावी लागणार आहे. ही जमीन 10 वर्षांच्या भाडे करारावर दिली जाते. त्यामुळे त्या मर्यादेतच पीक घेण्याची मुभा असेल.
• भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांना कोणतेही घर, बंगला, शेड किंवा कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास परवानगी नसेल. केवळ या जमिनीत शेतकरी पिके घेऊ शकणार आहे.
• संबंधित जमिनीत शेतकऱ्यांना कोणताही व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग उभारता येणार नाही. याबाबत सरकारकडून नियमित करण्यात येईल. सरकारी सुरक्षारक्षक असल्याने संबंधित जमिनीवर कोणीही अतिक्रमण करणार नाही.
• भाड्याने जमीन घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी शेततळे, बोअरवेल, विहीर खोदण्याची परवानगी असणार आहे.