हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना पीक काढणीनंतर सर्वात मोठा प्रश्न पडतो. तो काढलेला शेतमाल साठवायचा (Grain Storage Scheme) कुठे? मात्र, आता केंद्र सरकारकडून धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत देशभर अत्याधुनिक गोदामे उभारली जाणार आहेत. सरकारने आपल्या या धान्य साठवणूक योजनेला ‘जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना’ म्हटले असून, आज या योजनेअंतर्गत 11 राज्यांतील 11 गोदामांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या योजनेवर केंद्र सरकारकडून तब्बल 1.25 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच आज देशभरातील कृषी पतसंस्थांच्या 500 गोदामांची पायाभरणी (Grain Storage Scheme) देखील करण्यात आली आहे.
काय आहे ही योजना? (Grain Storage Scheme India)
आपला देश हा सर्वात मोठा कृषी उत्पादक देश आहे. मात्र, आपल्याकडे रशिया आणि ब्राझील या देशांप्रमाणे धान्य साठवणुकीची क्षमता (Grain Storage Scheme) नाही. सध्यस्थितीत आपल्याकडे केवळ 47 टक्के धान्य साठवणूक क्षमता आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ही धान्य साठवणूक योजना सुरु केली असून, या माध्यमातून देशातील प्रत्येक तालुका स्तरावर 2000 टन क्षमतेची गोदामे उभारली जाणार आहेत. प्राथमिक स्तरावर आज देशातील 11 जिल्ह्यांमध्ये या योज़नेअंतर्गत 11 गोदामांचे उदघाटन करण्यात आले आहे. तर कृषी पतसंस्थांच्या अतिरिक्त 500 गोदामांचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळामध्ये या योजनेच्या माध्यामातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात धान्य साठवणुकीसाठी गोदामे उभारली जाणार आहेत.
‘या’ योजनेचे फायदे?
- धान्य साठवणूक क्षमता निर्माण झाल्याने बाहेरील देशातून आयात कमी होईल.
- तालुका स्तरावर या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- तसेच देशातील शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी पर्याय उपलब्ध झाल्याने, त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
- या गोदामांमुळे धान्य वाहतूक खर्च कमी होईल.
- इतकेच नाही तर देशातील शेतकऱ्यांनी मोठया कष्टाने पिकवलेल्या धान्याची नासाडी होणार नाही.
आज आपण देशातील शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कानाकोपऱ्यात शीतगृहे आणि गोदामे उभारली जाणार आहेत. या गोदामांमुळे देशात 700 लाख टन धान्य साठवणूक करण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे अन्नद्यान्याच्या आयातीत मोठी घट होणार आहे. असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे उदघाटन करताना म्हटले आहे. याशिवाय सध्याच्या घडीला देशात अन्नधान्य साठवणुकीची योग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
