हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या राज्यातील द्राक्ष हंगाम सुरु झाला असून, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल निर्यात (Grapes Export) करण्यात अडचणी येत आहेत. मात्र द्राक्ष उत्पादकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यासंबंधित असलेले प्रश्न तातडीने सोडविले जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील हस्ताई ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडच्या एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Grapes Export) हे देखील उपस्थित होते.
बांग्लादेशमध्ये निर्यातीसाठी प्रयत्न (Ajit Pawar On Grapes Export)
बांग्लादेशने द्राक्ष आयातीवर अतिरिक्त कर लावले आहेत. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या देशात द्राक्ष निर्यात (Grapes Export) करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. निर्यातीबाबतचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असल्याने त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्री व वाणिज्य मंत्री यांच्याशी चर्चा करून तो निकाली काढण्यात येईल. याशिवाय केंद्र सरकारने शीत भांडारांवरील (कोल्ड स्टोरेज) बंद केलेले अनुदान वितरण, पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
फळ साठवणुकीसाठी हस्ताईचा पर्याय
शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, बी- बियाणे, यंत्र सामुग्री आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. जुन्नर तालुक्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. हस्ताई ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी द्राक्षासह अन्य फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार असून, उत्पादित केलेली फळे कोल्ड स्टोरेजच्या माध्यमातून सुरक्षित ठेवता येतील. योग्य भाव आल्यास बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवता येतील, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी म्हटले आहे.
जुन्नरमधील एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. कोल्ड स्टोरेजचे क्षेत्रफळ २४ हजार चौरस फूट आहे. कंपनीच्या एकूण तीन शीत खोल्या (कोल्ड रूम) आहेत. त्यापैकी 75 टन क्षमता असलेले दोन तर ९० टन क्षमता असलेली एक कोल्ड स्टोरेज रूम आहेत. प्रीकुलिंगसाठी १० टनाच्या दोन रूम आहेत. ही कंपनी शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असून, या प्रोजेक्टला ५ कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रधिकरणामार्फत १ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
