हॅलो कृषी ऑनलाईन: हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen Production) हा पवन, सौर आणि जलविद्युत यांसारख्या अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून पाण्याच्या इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे उत्पादित केलेला स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत आहे. पर्यावरणातील कार्बनचे वाढते प्रमाण व हवामान बदलासारख्या समस्यांना कमी करण्यास हरित हायड्रोजन मदत करू शकते. तसेच वाढते औद्योगिकीकरण, शेती आणि इतर कार्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेची मागणी वाढली आहे. वीज निर्मीतीसाठी लागणार कोळसा मुबलक प्रमाणात नाही. त्यामुळे काळानुसार इतर मार्गांचा अवलंब करायचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले आहे. यासाठी हरित हायड्रोजन निर्मितीचा (Green Hydrogen Production) मार्ग शासनाने अवलंबला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवार (29 जानेवारी) रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यानुसार हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी राज्यात सात प्रकल्प होणार आहेत. यासाठी २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तर या प्रकल्पांमधून राज्यात ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजन निर्मितीवर भर दिले आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत राज्य शासन यासाठी काम करणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने हरित हायड्रोजन धोरण २०२३ आखले आहे. या धोरणानुसार आणि सात प्रकल्पातून २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए हरित हायड्रोजन केले जाईल. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविणे हा या योजनेमागचा उद्दिष्ट आहे. तर महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार हे उद्योग स्नेही आहे. तसेच उद्योसाठी येथे आवश्यक आणि पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. यामुळेच राज्यात आता गुंतवणुक होत आहे असेही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य (Maharashtra First state In Green Hydrogen Policy)
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen Production) धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगितले. तसेच पंतप्रधान मोदी यांचे ध्येय हे २०३० पर्यंत देशाला डीकार्बनाईज करण्याचे आहे. त्यानुसार राज्यातील सरकारची वाटचाल सुरू आहे.
हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञानाने पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य असल्यानेच सरकारने हे धोरण आखले आहे. तसेच या प्रकल्पांबाबत काही सूचनांचे स्वागत केले जाईल असे सांगतांना हरित हायड्रोजन क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य हे पथदर्शी राज्य बनेल असे फडणवीस म्हणाले.
सात प्रस्तावित प्रकल्प
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ हे सात हरित हायड्रोजन प्रकल्प होणार आहेत. ज्यामुळे राज्यात सुमारे ४७३२ केटीपीए हरित अमोनिया (Green Hydrogen Production) निर्मिती होणार असून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होईल. त्याबरोबरच प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम कार्बनच्या उत्सर्जनात कपात होईल.
यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते (Green Hydrogen Production).
