हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. जिल्हा बँकांना देण्यात येणाऱ्या व्याज सवलत योजनेत केंद्र सरकारकडून कपात केली आहे. त्यामुळे आता दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्के एवढेच व्याज केंद्राकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मिळणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे बँकेला अल्पमुदत पीककर्ज वाटपात अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला अनेक शेतकरी अपात्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यात पुण्यातल्या अडीच लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.
नक्की काय झाला बदल ?
प्राथमिक शेती संस्थांचे थेट सभासदांना बँकेमार्फत तीन लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे. हे कर्ज सहा टक्के व्याजदराने देणे जिल्हा बँकांना शासन निकषानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून २.५ टक्के आणि केंद्र शासनाकडून दोन टक्के व्याज परतावा, असा एकूण ४.५ टक्के व्याज परतावा बँकेला प्राप्त होतो. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करू शकत होत्या. मात्र, नाबार्डने चालू वर्षी ८ सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाकडून बँकेला दोन टक्क्यांऐवजी चालू आर्थिक वर्षात आणि २०२३-२४ या वर्षाकरिता १.५ टक्के एवढेच व्याज अनुदान म्हणून बँकेला प्राप्त होणार आहे, असे म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख अल्पमुदत पीककर्ज व्याज सवलत योजनेनुसार नियमित परतफेड करणाऱ्या सभासदाला बँकेमार्फत कमाल सहा टक्के व्याजदर आकारणी बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्का व्याज परतावा बँकेला देण्याचे सूचित केल्याने बँकेला तोटा होणार आहे. जर बँकेने संस्थेला ०.५ टक्के व्याजदर वाढवला आणि संस्थेने त्यांच्या सभासदांना त्याप्रमाणातच ०.५ टक्के व्याजदर वाढविल्यास अंतिम सभासदाला व्याजदर हा ६.५ टक्के एवढा होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील नियमित पीककर्ज घेणारे दोन लाख ते अडीच लाख शेतकरी हे राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला पात्र होऊ शकणार नाहीत असे झाल्यास केंद्राच्या या निर्णयाचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसणार आहे.
केंद्र सरकारचा शेतकरी विरोधी निर्णय
केंद्र सरकारने नाबार्डच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून परत एकदा शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. जिल्हा बँकांना जो दोन टक्के व्यास अनुदान परतावा मिळत होता त्यामध्ये अर्धा टक्के कपात करण्याचा निर्णय नाबार्ड करून घेण्यात आला. को-ऑपरेटिव बँकांमधून पीक कर्ज उचलणाऱ्या करोडो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना जी आहे. ती राज्यात राबवली जाते या योजनेद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्याची खेळी करत आहे.
पुणे, सांगली, जळगाव, लातूर यासारख्या जिल्हा बँकांमधून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळतं मात्र या नव्या निर्णयामुळे बँकांचा तोटा वाढणार आहे. शेतकऱ्यांकडून सोसायटी आणि बँका जे कर्ज केंद्र सरकारकडून अर्धा टक्के व्याजाची कपात केली आहे ते भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील म्हणजेच याचा थेट फटका हा शेवटी शेतकऱ्यालाच बसणार आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती बँका या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा कणा आहेत. महाराष्ट्रात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे अशा वेळेला शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची मोठी गरज असताना केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केंद्र सरकारने केला आहे. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हणमंत पवार यांनी दिली आहे.
