हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सिंचनाचा (Irrigation Scheme) शाश्वत मार्ग उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 2023-24 या वर्षाकरिता आतापर्यंत एकूण 300 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला असून, आणखी 50 कोटी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून (Irrigation Scheme) याबाबतचा जीआर (शासन निर्णय) जारी करण्यात आला आहे.
काय आहे ही योजना? (Irrigation Scheme 50 Crore Fund Approved)
राज्यातील काही भागांमध्ये दरवर्षी कमी पाऊस पडतो. तसेच राज्याचा बराच भाग अवर्षणग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. अशावेळी शेतकऱ्यांना पाण्याच्या कमतरतेमुळे पिके घेण्यात अडचणी येतात. ज्यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना (Irrigation Scheme) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरितगृह (पॉलीहाऊस) उभारणे व शेडनेट हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत केले जाते.
महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे होणार कार्यवाही
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे होणार आहे. ज्यामुळे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रति थेंब-प्रति पीक (सूक्ष्म सिंचन) या सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. तसेच राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआर (शासन निर्णय) मधील अटी व शर्थींचे पालन करावे, असे आदेश सरकारकडून कृषी विभागाला देण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर : (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202403281439074001.pdf)
