Jayakwadi Dam : जायकवाडी धरणात पाणी सोडावेच लागणार; सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : मराठवाड्यातील समन्यायी पाणी वाटपाचा (Jayakwadi Dam) प्रश्न नेहमीच धगधगत असतो. दरवर्षी पावसाळी हंगाम संपला की दिवाळीच्या आसपास जायकवाडी धरणातील पाणी पातळी खालावली की, हा वाद नेहमीच उफाळलेला पाहायला मिळतो. मात्र, आता या वादावर कायमस्वरूपी पडदा पडणार आहे. कारण वरील धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. ज्यामुळे आता समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार, गोदावरी खोऱ्यातील नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाणी यापुढे जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) सोडणे बंधनकारक असणार आहे.

काय आहे वादाची पार्श्वभूमी? (Jayakwadi Dam Supreme Court Rejected Petitions)

गेल्या वर्षी संपूर्ण पावसाळी हंगामात समाधानकारक पाऊस झाला नाही. ज्यामुळे बऱ्याच धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा झाला नाही. परिणामी, दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी मराठवाड्यातील नेत्यांनी वरील धरणांमधून जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) पाणी सोडण्यासाठी आंदोलन केले होते. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची मागणी या नेत्यांनी केली होती. तर यंदा दुष्काळ असल्याने आपल्याकडील वरील धरणांमध्येच पुरेसा पाणीसाठा नसल्याचे कारण देत नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील नेत्यांसह, विविध संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार हा पाणी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता.

कोणीही आडकाठी घालू शकत नाही

मात्र, आता मराठवाड्याचा हक्काचा पाणी प्रश्न मार्गी लागला असून, यापुढे गोदावरी खोऱ्यातील सर्व धरणातील पाणीपातळी समान ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. अर्थात दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा नसो, समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार, नाशिक व अहमनगर जिल्ह्यातील वरील धरणांमधून जायकवाडी पाणी सोडावेच लागणार आहे. त्यामुळे आता जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत कोणीही आडकाठी घालू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

अखेर लढ्याला यश

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत प्रामुख्याने 2014 नंतर एकूण 36 याचिका दाखल झालेल्या होत्या. यातील 33 याचिका उच्च न्यायालयात तर 3 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर मंगळवारी (ता.२) सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय देण्यात आला असून, वरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील नेत्यांचा लढा यशस्वी झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

error: Content is protected !!