हॅलो कृषी ऑनलाईन: वि‍जेची उपलब्धता आणि विजबिलामुळे (Kisan Urja Mitra Yojana) शेतकरी सर्वात जास्त चिंतेत असतो. शेतकर्‍यांना (Farmer) कामाच्या वेळी बहुतेकदाविजेचा पुरवठा होत नाही किंवा महागड्या वि‍जेमुळे शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात चांगल्या प्रकारे सिंचन (Agriculture Irrigation) करता येत नाही.
शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राजस्थान सरकारने (Rajasthan Government) ‘किसान मित्र ऊर्जा योजना’ (Kisan Urja Mitra Yojana) सुरू केली होती. या योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांना दरमहा एक हजार रुपयांची मदत मिळते.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे आणि शेतीतील त्यांचा खर्च कमी व्हावा (Agriculture Production Cost) यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमधील शेतकर्‍यांना वीज बिलावर 1000 रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे. हे अनुदान फक्त अशा शेतकर्‍यांना दिले जाते, ज्यांच्याकडे पूर्वी कोणत्याही प्रकारचे वीज बिल थकीत नाही.
कृषी खर्च कमी करण्यासाठी योजना (Kisan Urja Mitra Yojana)
खते, बियाणे, कीटकनाशके व इतर कारणांमुळे शेतीचे उत्पादन खर्च वाढते शिवाय पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम होत होता. शेतीसाठी वीजबिलाचे (Electricity Bill) ओझे शेतकर्‍यांवर पडू नये या कारणास्तव राजस्थान सरकारने शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी किसान मित्र ऊर्जा योजना सुरू केली आहे.
शेतकर्‍यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटला
किसान मित्र ऊर्जा योजना (Kisan Urja Mitra Yojana) आल्याने शेतकर्‍यांची सिंचनाची समस्या बऱ्याच अंशी कमी झाली आहे. योग्य वेळी वीज मिळाल्याने त्यांच्या पिकांच्या सिंचनाच्या गरजा पूर्ण होत आहेत. तसेच वि‍जेवरील अनुदानामुळे हा बोजा त्यांच्या खिशावर जास्त पडत नाही. राजस्थान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 7 लाख 85 हजार शेतकर्‍यांचे वीज बिल शून्यावर आणण्यात आले आहे.
योजनेंतर्गत कसे मिळते अनुदान
राजस्थान किसान मित्र ऊर्जा योजने (Kisan Urja Mitra Yojana) अंतर्गत जर एखाद्या शेतकर्‍याचे वीज बिल 1000 रूपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याचे प्रत्यक्ष बिल आणि अनुदानाची (Subsidy) रक्कम यातील तफावत त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकर्‍याला आपला वीज खाते क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक आधारशी लिंक करावा लागतो.
हे अनुदान फक्त सामान्य प्रवर्ग ग्रामीण मीटर आणि फ्लॅट रेट श्रेणी कृषी मीटरवर देण्यात येणार आहे. फक्त राजस्थान राज्यातील शेतकर्‍यांसाठीच ही योजना आहे.
