Land Purchase : जमीन खरेदीसाठी सरकार देतंय अनुदान; पहा ‘काय’ आहे योजना!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील काही शेतकरी, शेतमजुरांना (Land Purchase) दुसऱ्याच्या शेतात काम करण्यात आयुष्य निघून जाते. मजुरी करता-करता आहे तो दिवस ढकलत-ढकलत कुटुंबाचा गाढा चालवावा लागतो. मात्र अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतमजूर शेतकऱ्यांना शेती खरेदी करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. तुम्हीही या योजनेचा लाभ मिळवून जमीन खरेदी (Land Purchase) करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळवू शकतात. आज आपण या योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत…

काय आहे योजना? (Land Purchase Government Subsidy Scheme)

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ (Land Purchase) ही योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना दोन एकर बागायती किंवा चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी 50 टक्के अनुदान आणि 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. त्यासाठी राज्य सरकार 20 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देते. तर चार एकर जिरायती जमिनीसाठी आणि दोन एकर बागायती जमिनीसाठी एकूण 16 लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते. अर्थात भूमिहीन शेतमजुरांना ही जमीन 100 टक्के अनुदान तत्वावर उपलब्ध होते.

शेती संदर्भात अशीच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन Hello Krushi असे सर्च करुन ‘हॅलो कृषी’ नावाचे ऍप डाउनलोड करा. या ऍपच्या माध्यमातून तुम्ही शेती विषयक बातम्या, विविध शासकीय योजना, महत्वाची शेतीविषयक माहिती, दररोजचे बाजारभाव आपल्या मोबाईलवर पाहू शकता.

काय आहेत योजनेचे निकष?

• अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती, परितक्त्या किंवा विधवा महिला तसेच भूमिहीन व्यक्ती यांच्यासाठी ही योजना आहे.
• जातीचे प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
• इतर तत्सम कागदपत्रे
• जमीन खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 50 रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि उर्वरित 50 टक्के अनुदान म्हणून दिले जाते.
• योजना सुरु झाली त्यावेळी जिरायती व बागायती जमिनीची किंमत कमाल 3 लाख रुपये प्रति एकर मयदिपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.

अर्ज कोठे करायचा?

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून ही योजना राबविली जाते. जवळच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या समाजकल्याण कार्यालयात या योजनेबाबत विचारणा करावी.

योजनेतील मुख्य अडचण?

मागील काही वर्षांपासून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली, खरी मात्र या योजनेच्या अंमलबाजवणीबाबत सर्वात मोठी अडचण शेतकरी जमीन विक्रीसाठी पुढे येत नसल्याने भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन मिळवण्यात अडचण ठरत आहे. ही योजना प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकायची असेल त्यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून सरकारला माहिती द्यावी. त्यानंतर सरकार अशी जमीन खरेदी करत भूमिहीन शेतकऱ्यांना देईल. या संकल्पनेतून सुरु झालेली आहे. मात्र शेतकरी आपली जमीन विकण्यासाठी पुढे येत नसल्याने, या योजनेची अंमलबजावणी करताना अडचण निर्माण होत आहे.

(कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करताना त्याबाबत संपूर्ण माहिती आणि सत्यता पडताळून मगच अर्ज करावा.)