Land Record : राज्यातील प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केली तर त्यांची दस्त नोंदणी होत नसली तरीही मागील काही वर्षांमध्ये बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्याने शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडचणीत येतात. मात्र आता सरकारने याबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता १० गुंठे जमिनीचा सुद्धा व्यवहार करणे शकय होणार आहे.
सातबारा, जमीन मोजणी, भूनकाशा या सर्व सेवा मोफत घेण्यासाठी हे काम करा
अनेकदा जमिनीचा व्यवहार म्हटलं कि सातबारा उतारा काढणे, जुने फेरफार काढणे तसेच जमिनीचा नकाशा, मोजणी आदी बाबी कराव्या लागतात. पूर्वी तलाठी कार्यालयात जाऊन हे काम करावे लागायचे. मात्र आता या सेवांसाठी खास Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप बनवण्यात आले असून या अँपवरून शेतकऱ्यांना सर्व सेवा मोफत देण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता टेन्शन घ्यायची गरज नाही यासाठी तुम्ही घरी बसून ऑनलाईन पद्धतीने तुमच्या मोबाईलवरून हि कामे करू शकता. यासाठी Hello Krushi नावाचे खास मोबाईल अँप बनवण्यात आले असून शेती निगडित सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, भूनकाशा, बाजारभाव अशा अनेक सेवा या अँपवर मोफत देण्यात येत आहेत. तुम्हीसुद्धा आजच तुमच्या मोबाईलवर गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi अँप डाउनलोड करून शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकता.
तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता
आता याच पार्शवभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. नवीन निर्णयानुसार शेतजमीन मालकांना जिरायत जमिनीची कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीची 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे शेतजमीन मालकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याबाबत एक समिती नेमण्यात आली होती.
अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध
इतकेच नाही तर जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत चर्चा करून अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) याच्या कलम 4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण केलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा देखील केली होती. आता यावर विचार करून सरकारने एक अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली आहे.
जमीन मोजणी, बाजारभाव, सातबारा उतारा, सरकारी योजना अशा बाबी मोबाईलवरून करण्यासाठी इथे क्लिक करून App डाउनलोड करा
32 जिल्ह्यांत अधिसूचना लागू
परंतु, हे लक्षात घ्या की तुकडाबंदी कायद्यातील बदल ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असेल. महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीसाठी हा निर्णय लागू नाही. तसेच अकोला आणि रायगड जिल्हा सोडून राज्यातील उरलेल्या 32 जिल्ह्यांत ही अधिसूचना लागू असणार आहे. त्यामुळे आता नवीन नियमानुसार यापूर्वी बेकायदेशीरपणे झालेले व्यवहार आणि भविष्यातील बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसेल.
फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू शहरीक्षेत्र वगळले
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता बागायती जिरायती जमिनीच्या तुकडे पाडण्यास सूत्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागातील लोकांना लागू करण्यात आला आहे. याआधी राज्यातील जिल्हानिहाय बागायत आणि जिरायत गुंठेवारीची क्षेत्र वेगवेगळी होते मात्र आता या अधिसूचनेनुसार राज्यामधील महापालिका. नगरपालिका, तसेच नगर परिषदामध्ये समाविष्ट असलेली क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे
