हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात पान शेती (Leaf Farming) (विड्याचे पान) करण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढतो आहे. महाराष्ट्रातही काळी पट्टी, कापुरी आणि बांग्ला या जातीच्या पानापासून शेती फुलवली जाते. या विड्याच्या पानाला धार्मिक आणि आयुर्वेदिक महत्व आहे. विशेष म्हणजे जेवणानंतर विड्याचे पान खाल्ले जाते. त्यामुळे त्यास मोठी मागणी असते. महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी या विड्याचे पानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेत आहेत. मात्र आता उत्तर प्रदेश सरकारने वाढती मागणी पाहता पान शेतीला चालना देण्यासाठी तेथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पान शेतीकडे (Leaf Farming) वळावे, यासाठी युपी सरकार शेतकऱ्यांना 75000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान देत आहे.
किती मिळते अनुदान? (Leaf Farming Rs 75,000 Subsidy)
शेतकऱ्यांना दीड बिघा जमिनीमध्ये पानमळा फुलवण्यासाठी जवळपास दीड लाख रुपये इतका खर्च येतो. अर्थात यापैकी 50 टक्के खर्च हा राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात दिला जात आहे. तर पान शेतीसाठी (Leaf Farming) 50 टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांना उभी करावी लागते. उत्तर प्रदेश सरकारच्या पान शेती अनुदान योजनेअंतर्गत, देशी, बांग्ला, कलकत्ता, कापुरी, रामटेक, मंघाही, बनारसी इत्यादी प्रजातींच्या लागवडीसाठीच अनुदान दिले जाते. अर्थात शेतकऱ्यांनी अन्य प्रजातीच्या पानांची लागवड केल्यास, त्यांना या योजनेमार्फत अनुदान मिळणार नाही.
विड्याचे पानाचे महत्व
देशात फार पूर्वीपासून पानाची शेती केली जाते. पानाला धार्मिक आणि आयुर्वेदिक महत्व आहे. या पानातही अनेक औषधी गुणधर्म असतात. डोकेदुखीसह अनेक दुखण्यांवर विड्याचे पान उपयुक्त असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. श्वसनाच्या समस्यांसह सांधेदुखीसाठीही विड्याचे पान खाण्याचा सल्ला दिला जातो. आयुर्वेदात विड्याच्या पानात औषधी गुणधर्म असल्याचे उल्लेख आढळतात. जेवणानंतर विड्याच्या पानाने पचनक्रीया सुधारते. खोकला आणि सर्दी झाली असेल तर विड्याचे पान, हे आजार बरे व्हायला मदत करते. जुनी सर्दी, छाती आणि फुफ्फुसाच्या रोग्यांना, दम्याने पीडित लोकांसाठी हा एक उत्तम उपचार आहे.
शेतकऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्या योजनेअंतर्गत यशस्वी पान शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पानाच्या लागवडीच्या तांत्रिक ज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य देखील दिले जाणार आहे. पान शेतीच्या अनुदानासाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना, विभागीय संशोधन केंद्रांवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये पान संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अनुदानाची संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून एक कॉन्ट्रॅक्ट लेटर भरून घेत, सरकारकडून दिली गेलेली अनुदानाची रक्कम पान शेतीसाठी न वापरल्यास परत करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
