हॅलो कृषी । ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी समिती कौन्सिलच्या अभ्यासानुसार 4 टक्क्यांहून कमी भारतीय शेतकऱ्यांनी शाश्वत शेती पद्धती व पद्धतींचा अवलंब केला आहे. अन्न व भूमीपयोगी कोलीजन यांनी पाठिंबा दर्शवलेल्या या अभ्यासानुसार असे निष्पन्न झाले आहे की, शेतीच्या उत्पन्नामध्ये सुधारणा होण्यासाठी आणि हवामानातील बदलाला भविष्यात भारताच्या पोषण सुरक्षेला चालना देण्यासाठी शाश्वत शेती मापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच शाश्वत शेतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
शाश्वत शेतीबद्दल बोलताना एनआयटीआय-आयुक्तचे अध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, “शाश्वत शेती केल्यास केवळ शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न होऊ शकत नाही. तर, पर्यावरणाचे अनेक फायदेही मिळू शकतात. सध्याच्या शेती पद्धतींवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आपले लक्ष भारतातील टिकाऊ शेती, विशेषत: नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर आहे. त्याचा फायदा अल्प व सीमांतिक शेतकर्‍यांना होईल. हे देशाच्या कोरड्या प्रदेशातही योग्य आहे. कारण, त्यासाठी कमी पाण्याची आवश्यकता आहे”.
सीईईडब्ल्यूचे सीईओ अरुणभा घोष म्हणाले की, “भारताला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी टिकाऊ शेतीची गरज आहे. आपण अन्न कसे वाढवतो आणि काय खातो याविषयी मूलभूत पुनर्विचार करण्याची आपल्याला गरज आहे. शाश्वत शेतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या अन्न व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्यास मदत करणे, शेतीला हवामान-लचीला बनविणे, नैसर्गिक संसाधनांचा अनुकूलित उपयोग करणे आणि पर्यावरणाची पुनर्निर्मिती यांची क्षमता आहे. आपण अधिक संशोधन केले पाहिजे आणि विज्ञानाचे अनुसरण केले पाहिजे, शाश्वत शेती प्रमाणित करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी शाश्वत पद्धती आणि पारंपारिक शेतीच्या दीर्घकालीन तुलनात्मक मूल्यांकनांचे समर्थन केले पाहिजे आणि सर्वात जास्त असलेल्या पद्धती व पद्धतींचा प्रचार करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वाटपात वाढ केली पाहिजे”.
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप आजच Join करा👇🏼👇🏼👇🏼*
https://chat.whatsapp.com/GkHDokKFuPu1dQERW7Urj7
