हॅलो कृषी ऑनलाईन: पशुसंवर्धन विभागाच्या (Livestock Purchase) नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना (Personal Benefit Plan) राबवली जाते, याअंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशीचे गट वाटप करणे, शेळी-मेंढीचे गट वाटप करणे, मांसल कुक्कुट पक्षांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य करणे, व कुक्कुट पिलांचे वाटप (Livestock Purchase) केले जाते.
नाशिक जिल्ह्यासाठी या योजनेतील लाभार्थ्यांची (Beneficiaries of the Scheme) अंतिम निवड जानेवारी महिन्यात ऑनलाइन (Online Selection) पद्धतीने झाली. म्हणजेच शासकिय योजनेत आचारसंहिता लागू होण्याआधी लाभार्थी निवड करण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित लाभार्त्यांनी त्यांच्या हिश्याचे पैसे सुद्धा जमा केले. महत्त्वाचे म्हणजे कार्यारंभ आदेशही आचारसंहितेपूर्वीच निघाले. त्या अंतर्गत जनावरे खरेदी करण्याची वेळ आली, तेव्हा नेमकी लोकसभेची आचारसंहिता (Code of Conduct of Lok Sabha) लागू झाली. आता लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करून द्यायची की नाही, असा प्रश्न नाशिक पशुसंवर्धन विभागाला (Department of Animal Husbandry, Nashik) पडला आहे.
या योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड जानेवारी महिन्यात ऑनलाइन पद्धतीने झाली. एक महिन्यात संबंधितांनी स्वहिस्सा रक्कम कार्यालयाकडे जमा केली. आता त्यांना जनावरांच्या आठवडे बाजारातून (Animal Market) स्थापित खरेदी समितीने मान्यता दिलेली जनावरे खरेदी (Livestock Purchase) करावयाची आहेत. ही जनावरे खरेदी करून दिली की योजनेची पूर्तता होते. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेला असल्याने लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी (Livestock Purchase) करून द्यावीत किंवा कसे, याबद्दल जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा आचारसंहिता कक्षाकडे विचारणा केली होती.
यावर आचारसंहिता कक्षाने आचारसंहिता काळात प्रस्ताव तपासणीसाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे पशु संवर्धन विभागाने आपला प्रस्ताव आपल्या कार्यालयामार्फत मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावा, असे आचारसंहिता कक्षाचे समन्वय अधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवले आहे. म्हणजे हा विषय आता राज्याच्या छाननी समितीसमोर जाईल. या प्रस्तावाचे भवितव्य या समितीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
