हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम (Lok Sabha Election 2024) जाहीर झाला असून, पहिल्या टप्प्याचे मतदान जवळ येऊन ठेपले आहे. अशातच आज (ता.5) भारतीय काँग्रेस पक्षाने (आयएनसी) आपले निवडणूक घोषणापत्र ‘न्याय पत्र’ या नावाने जारी केले आहे. यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. नवी दिल्ली येथील काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात पक्षाचे अध्यक्ष मालिकार्जून खर्गे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज हे घोषणापत्र (Lok Sabha Election 2024) जारी करण्यात आले आहे.
नगदी पिकांना हमीभाव कक्षेत आणणार (Lok Sabha Election 2024 Congress Manifesto)
काँग्रेस पक्षाने जारी केलेल्या आपल्या घोषणापत्रात (Lok Sabha Election 2024) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी होय. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणारा ‘हमीभाव कायदा करण्याची देखील घोषणा यात करण्यात आली आहे. याशिवाय काँग्रेस पक्षाने नगदी पिकांना हमीभाव कक्षेत आणण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात केलेल्या सर्व कृषी विषयक घोषणा पुढीलप्रमाणे आहेत.
घोषणा पत्रातील प्रमुख शेती विषयक मुद्दे
- केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळवून देणार.
- शेतकऱ्यांना बाजार समिती व सरकारी खरेदी केंद्रावरील विक्री केलेल्या मालाचे पैसे थेट बँक खात्यांवर दिले जातील.
- पीक विमा योजनेमध्ये बदल करून, पीक नुकसानीनंतर 30 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक नुकसानीची रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा केली जाईल.
- पाच वर्षांत (Lok Sabha Election 2024) देशातील डेअरी आणि पोल्ट्री क्षेत्रामधील उत्पादन दुप्पट केले जाईल.
- पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासावरील खर्च दुप्पट केला जाईल.
- देशातील सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय साधून प्रत्येक जिल्ह्यात एक कृषी महाविद्यालय आणि एक पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जाईल.
- देशातील शेतकऱ्यांना फलोत्पादन, मत्स्यपालन आणि रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभर एक अभियान राबविले जाईल.
- शेतीसाठीच्या विद्युत निर्मितीसाठी सौर पॅनेल बसवण्यासाठी योजना राबविली जाईल.
- शेतकरी हित लक्षात घेऊन, त्यानुसार देशभरातील कृषी मालाचे ठोस असे आयात-निर्यात धोरण राबवले जाईल.
- मोठ्या गावांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी किरकोळ बाजार सुरू केले जातील. जेणेकरून शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकांना सहजपणे विकू शकतील.
- देशभरात कृषी विज्ञान केंद्रांची संख्या वाढवून प्रत्येक केंद्रावर अधिक शास्त्रज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल.
- शेतकरी उत्पादक संस्थांना आपला माल विक्री करण्यासाठी स्वातंत्र्य दिले जाईल.
