हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात ‘महानंद’ (Mahanand Dairy) या सहकारी दूध क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेला बळकटी मिळावी. यासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील 5 वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Mahanand Dairy) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकार एनडीडीबीमध्ये करार होणार (Mahanand Dairy To NDDB)
महानंद या दूध उत्पादक संघाची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार व एनडीडीबी यांच्यामध्ये आवश्यक तो करार करण्यात येणार आहे. महानंद डेअरी (Mahanand Dairy) हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनरुज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाच्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील 5 वर्षात महानंद हा दूध उत्पादक संघ 84 कोटीपर्यंत नफ्यात येईल, अशी राज्य सरकारला अपेक्षा आहे.
सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय
महानंदची स्थिती सुधारण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या पुनरुज्जीवनासाठी 253 कोटी 57 लाखांचा निधी महानंदला भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महानंदचे पुनर्वसन करताना एनडीडीबीने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील, यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दूध संस्था” राहील. दूध उत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य राहतील. महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय सचिव यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण
राज्य सरकारचा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली असून. हा विभाग आता ‘पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पशुपालन व दुग्धव्यसाय हा शेतीला जोडधंदा म्हणून न राहता, तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी राज्यातील पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नाव होणार आहे.
