Maize MSP : हमीभावाने मका खरेदीसाठी केंद्राची मानक प्रक्रिया जारी; इथेनॉल उद्योगालाही आधार!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने मका उत्पादक शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने मका खरेदी (Maize MSP) करण्यासाठी मानक प्रक्रिया (एसओपी) जारी केली आहे. ज्यानुसार राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) आणि एनसीसीएफकडून (एनसीसीएफ) इथेनॉल निर्मिती उद्योगासोबत, 2,291 रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावाने मका खरेदीसाठी करार केला जाणार आहे. त्यासाठी मध्यप्रदेशातील छिंदवाड़ा येथील एका इथेनॉल प्लांट सोबत पहिला करार (Maize MSP) होत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

इथेनॉल उद्योगाला थेट विक्री (Maize MSP Guaranteed Maize Purchase)

केंद्र सरकारने देशातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा. यासाठी ही मानक प्रक्रिया जारी केली आहे. ज्याअंतर्गत इथेनॉल निर्मिती करणारे प्लांट नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने मका खरेदी (Maize MSP) करणार आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मकाला हमीभाव मिळण्याची गॅरंटी मिळणार आहे. इतकेच नाही तर इथेनॉल उद्योगाला देखील यामुळे मोठ्या प्रमाणात मका उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

काय आहे सरकारची मानक प्रक्रिया?

केंद्र सरकारच्या मानक प्रक्रियेनुसार, नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन सहकारी संस्था इथेनॉलच्या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारकडून आधीच निर्धारित करण्यात आलेल्या हमीभावावर, सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात, पुरवठा स्थान आणि अन्य औद्योगिक नियमांच्या-अटींच्या अधीन राहून इथेनॉल उद्योगाला मका पुरवठा करण्यासाठी कराराच्या माध्यमातून एकमेकांसोबत जोडले जाणार आहे.

मकाला हमीभावाची गॅरंटी

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मानक प्रक्रियेनुसार (एसओपी) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी इथेनॉल उद्योगाला दोन्ही संस्थांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मकाला 2,291 प्रति क्विंटल इतका दर निर्धारित करण्यात आला आहे. या दराला ऑक्टोबर 2024 नंतर सुधारीत पद्धतीने लागू केले जाईल. असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सरकारचे हे पाऊल इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढण्यासह शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यासाठी असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, सरकारने मका खरेदीच्या मानक प्रक्रियेचा कितीही गाजावाजा केला तरीही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून गहू आणि धान वगळता हमीभावाने अन्य सर्वच मालाची किती खरेदी होते? हे वेगळे सांगायला नको.

error: Content is protected !!