हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातंर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्याही शुल्काविना मसूर आयात (Masur Import) करण्यासाठी आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 31 मार्च 2025 पर्यंत देशात कोणत्याही निर्बंधाविना बाहेरील मसूर देशात येऊ शकणार आहे. यापूर्वी मसूर आयातीवर 30 टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते. मात्र गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत ते हटवले होते. तर आता पुन्हा मार्च 2025 पर्यंत मसूर आयातीवर (Masur Import) कोणतेही शुल्क असणार नाही. असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातंर्गत मसूरच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम तुरीच्या भावावरही काही प्रमाणात होऊ शकतो. कारण ग्राहकांना पर्यायी डाळ उपलब्ध होऊन तुरीचे दर नरमतात. अर्थात मसूरचे भाव जास्त कमी झाले आणि तूर महाग असेल तर 15 ते 20 टक्के तुरीची मागणी मसूरकडे जाते. हे चक्र बाजारात नेहमी पाहायला मिळते. त्यामुळे सध्या तुरीला 8 हजार ते 9 हजारांचा भाव मिळतोय. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील दोन ते तीन महिने तूर बाजारावर काहीसा दबाव राहू शकतो, असा अंदाज जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.
उत्पादनातही वाढ (Masur Import Without Restrictions)
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात देशात एकूण 11.48 लाख टन मसूर आयात झाली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 8.58 लाख टन इतकी नोंदवली गेली होती. दरम्यान, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या प्रमुख मसूर उत्पादक राज्यांमध्ये यावर्षी अनुकूल परिस्थितीमुळे उत्पादनात 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2022-23 मध्ये देशातील मसूर उत्पादन 15.8 लाख टनांहून अधिक नोंदवले गेले आहे. जे मागील वर्षी 2021-22 याच कालावधीत 12.69 लाख टन इतके नोंदवले गेले होते. त्यामुळे देशातील ग्राहकांना आता मोठ्या प्रमाणात मसूरचा पर्याय उपलब्ध होणार असल्याने, अन्य डाळींवर विशेषतः तूर दरावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
