हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य दर (Milk Rate) मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारकडून दूध उत्पादकांसाठी प्रति लिटर 34 रुपये दर देण्याचा जीआर काढण्यात आला होता. मात्र एकही दूध संघाकडून हा दर दिला जात नाहीये. शेतकऱ्यांना दूध 27 रुपये प्रति लिटर इतक्या तुटपुंज्या दराने दूध संघांना द्यावे लागत आहे. मात्र आता राज्य सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जे दूध उत्पादक संघ सरकारच्या आदेशाप्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान 34 रुपये प्रति लिटरचा दर (Milk Rate) देणार नाहीत, अशा दूध संघांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असे राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत म्हटले आहे.
अनुदान देण्याची मागणी (Milk Rate Issue In Maharashtra)
याशिवाय राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान (Milk Rate) देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहाला दिला आहे. विधानसभेचे जेष्ठ आमदार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दूध दराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील बोलत होते. मागील काही दिवसात लम्पी या आजारामुळे शेतकऱ्यांची दुधाळ जनावरे दगावली आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चातही वैरण, ढेप, औषधे, चारा या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत पावले उचलण्याची मागणी बागडे यांनी आपल्या प्रश्नादरम्यान राज्य सरकारकडे केली आहे.
सर्व पक्षीय आमदार आक्रमक
भाजप आमदार राम कदम यांनी वरळी दूध डेअरीच्या जागेचा तसेच दूध भेसळीचा मुद्दा उपस्थित केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध भुकटी आणि बटरच्या दरात घसरण झाल्याने त्याचा परिणाम दूध दरावर झाला आहे. तर बाळासाहेब थोरात यांनी दूध व्यवसायावर (Milk Rate) राज्यातील 75 लाख कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे आजच याबाबत निर्णय जाहीर करा, अशी मागणी आपल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही दूध दराबाबत सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेत कर्नाटक आणि गुजरातमधील दुधाने राज्यातील बाजारपेठ काबीज केल्याचे म्हटले आहे.
