Milk Rate GR । देशात अनेकजण शेतीसोबत पशुपालनाचा जोडव्यवसाय करतात. त्यामुळे पशुपालकांना दुग्धव्यवसाय करून आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यास खूप मोठी मदत होते. परंतु मागील काही दिवसांपासून गायीच्या दुध दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली होती. त्यामुळे पशुपालकवर्ग कमालीचा नाराज झाला होता. आता याच पशुपालकांसाठी एक आनंदाची आणि एक महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघ यांना किमान गाय दूध दर निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय जरी झाला असून तसे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने जारी केलेल्या नवीन जीआर नुसार येत्या २१ जुलै पासून राज्यात सर्वत्र गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३४ रुपये दर मिळणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांना याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी येत्या २१ जुलैपासून गायीच्या दुधाला ३४ रुपये दर दिले जावे असे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुपालकवर्गात आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे. (Milk Rate GR)
शेतकरी मित्रांनो आम्ही तुमच्यासाठी आणलय एक खास अँप ज्यामध्ये तुम्हाला सरकारी योजना, पशुधनाची माहिती, बाजारभाव, जमीन मोजणी, हवामान अंदाज इत्यादी गोष्टींची माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला जास्त काही करायची गरज नाही. फक्त प्ले स्टोअरवर जा आणि Hello Krushi असं सर्च करा त्यानंतर तुम्हाला आपले हिरव्या रंगाचे hello krushi चे अँप दिसेल ते अँप लगेचच मोबाईलमध्ये इंस्टाल करा.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी गायीच्या दुधाच्या भावात घसरण होत होती त्यामुळे याच पार्श्‍वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक पार पडली होती. परंतु चांगला भाव मिळत नसल्याने काही दूध संघांनी या भावाबाबत विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे दर निश्‍चितीसाठी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली होती.
या समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे चेअरमन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळांचे प्रतिनिधी, सहकारी दूध संघाचे प्रतिनिधी यामध्ये जळगाव आणि वारणा दूध संघाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. त्याशिवाय चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी अँड मिल्क, ऊर्जा मिल्क अँड मिल्कचे प्रतिनिधी आणि दुग्ध व्यवसाय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त या समितीचे सदस्य सचिवांचा समावेश होता. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आता ३.५/८.५ गुणप्रतीच्या दुधास ३४ रुपये दर निश्चित केला आहे. Milk Rate GR
राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत विविध दूध उत्पादक शेतकरी संघटना व पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत दि.२२.६.२०२३ रोजी मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास) यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत दूध उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी दूधाच्या दरामध्ये मोठ्याप्रमाणात घसरण झाली असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे, असे नमूद केले. राज्यात दूध संकलन हे प्रामुख्याने खाजगी व सहकारी दूध संस्थांकडून करण्यात येते. दुधाच्या कृश काळात दूध उत्पादन कमी असल्याने, शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त भाव मिळतो. तथापि, दुधाच्या पुष्ट काळात दूध उत्पादन वाढल्याने, विविध खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांचे दूध कमी दराने स्विकारले जाते. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी तोट्यात जातो.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, खाजगी/ सहकारी दूध संघांचा परिचालन खर्च तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त भाव मिळावा यानुषंगाने दूध दर निश्चित करण्यासाठी वाचा येथील शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये सहकारी व खाजगी दुग्धक्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधी यांची सदस्य म्हणून समावेश आहे. सदर समितीने दि.३.७.२०२३ रोजी बैठक घेऊन राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध प्रकल्प यांचेद्वारे खरेदी होणाऱ्या ३.५/८.५ गुणप्रतिकरीता सर्वानुमते किमान खरेदी दर निश्चित करून शासनास शिफारस केली आहे. सदर समितीने शासनास केलेल्या शिफारशी विचारात घेता, राज्यातील गाय दूधासाठी (३.५/८.५) किमान खरेदी दरास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
काय आहे शासन निर्णय:-
१. उपरोक्त समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध प्रकल्प यांचेमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या ३.५/८.५ या गुणप्रतिच्या गाय दूधाकरीता किमान रू.३४ प्रतिलिटर या दरास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरचे दर विनाकपात दूध उत्पादक शेतकरी यांना अदा करणे अभिप्रेत राहील.
२. सदरचे दर हे दिनांक २१.०७.२०२३ पासून अंमलात येतील.
३. देशातील स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा आढावा घेऊन समितीने दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्चितीबाबत शासनास शिफारस करण्यात यावी. परंतू, विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास, शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार ३ महिन्यापूर्वीही समितीने दूध दराबाबत शासनास शिफारस करणे आवश्यक राहील.
४. सदरचे निर्देश हे दूधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ नये, याकरीता लोकहितास्तव देण्यात येत आहे.
५. उपरोक्त निर्देशाप्रमाणे किमान दुध दराची अंमलबजावणीबाबत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचेमार्फत शासनास दरमहा अहवाल सादर करावा.
