हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान (Milk Subsidy) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार करता, राज्यात प्रतिदिन 1 कोटी 60 लाख लिटर दूध संकलित होत आहे. या आकडेवारीचा विचार करता त्यानुसार शेतकऱ्यांना अनुदान योजनेसाठी 283 कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी 204 कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Milk Subsidy) यांनी विधानसभा सभागृहात दिली आहे.
अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित (Milk Subsidy For Farmers)
28 फेब्रवारीपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यातील प्रश्नोत्तरादरम्यान राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध अनुदान (Milk Subsidy) मिळाले नसल्याने सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जनसुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करत, शेतकऱ्यांना दूध अनुदान वितरित करण्याबाबत राज्य सरकारकडून काय पावले उचलली जात आहेत? अशा आशयाने हा प्रश्न राज्य सरकारला कोरे यांनी विचारला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली आहे.
थेट खात्यावर जमा होणार पैसे
याशिवाय दूध अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) त्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर अनुदान (Milk Subsidy) थेट वितरित करण्यात येणार आहे. असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात म्हटले आहे. दरम्यान, नुकतीच दूध अनुदान योजनेला एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण दोन महिन्याचे अर्थात 11 जानेवारी ते 10 मार्च 2024 या कालावधीसाठी दूध अनुदान मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्याची आर्थिक परीस्थिती चांगली असून, आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे आहे. महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून, राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असा विश्वासही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यक्त केला आहे.
