हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून दुधाचे दर (Milk Subsidy) प्रचंड घसरलेले आहेत. परिणामी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील 2 लाख 89 हजार 446 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट दुधाचे अनुदान (Milk Subsidy) जमा झाले आहे. ज्यामुळे याचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला असल्याचे राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अनुदानासाठी 237 संस्था पात्र (Milk Subsidy For Farmers)
राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून प्रामुख्याने 237 संस्थांना अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले असून, त्याद्वारे राज्यातील 2 लाख 89 हजार 446 शेतकऱ्यांच्या 10 लाख 19 हजार 891 गायींची दूध अनुदानासाठी नोंदणी झाली आहे. तर या गायींच्या माध्यमातून 43 कोटी 30 लाख लिटर दुधापोटी एकूण 216 कोटी 50 लाख रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहे. असेही पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास आयुक्तालयाने आपल्या आकडेवारीत म्हटले आहे.
काय आहे दूध अनुदान योजना?
मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील दूध खरेदी दरात मोठी घसरण झाली आहे. ज्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. अशातच दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करत, 34 रुपये लिटर हा राज्य सरकारने निश्चित केलेला दर प्रमाण मानला. आणि त्यानुसार गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारकडून ही योजना राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबवली जात आहे. ही योजना 11 जानेवारी 2024 पासून राज्यभरात राबविली जात आहे.
दूध अनुदानासाठी गाईचे टॅगिंग करणे बंधनकारक शेतकऱ्यांना करण्यात आले होते. टॅगिंग असलेल्या गाईचे दूध अनुदानास पात्र ठरविण्यात येत आहे. पशुधनाचे टॅगिंग करणे व यातील माहितीच्या आधारे अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा निकष ठरवण्यात आला होता. सुरुवातीला गाईचे टॅगिंग करण्यासाठी दूध संस्था ना-ना करीत होत्या. मात्र, पशुसंवर्धन खात्याच्या जोरामुळे संस्थांनी दूध अनुदानासाठी आवश्यक ती माहिती भरली. व्यवस्थित माहिती आल्याने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत.
