हॅलो कृषी ऑनलाईन: दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात दूध अनुदानाचे (Milk Subsidy) 176.92 कोटी रुपये जमा झाले आहे. दुधाला मिळणाऱ्या कमी किंमतीमुळे (Milk Rate) त्रस्त असलेल्या राज्यातील दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना (Dairy Farmer) दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्रति लिटर 5 रुपये अनुदानाचा लाभ (Milk Subsidy) आतापर्यंत 176 कोटी 92 लाख रुपये इतका 2 लाख 72 हजारांवर शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचला आहे.
अनुदानात वाढ आणि सुलभ प्रक्रिया (Milk Subsidy)
सुरुवातीला एका महिन्यासाठी असलेले हे अनुदान नंतर दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आले आहे. त्यानुसार, 11 जानेवारी 2024 ते 10 मार्च 2024 या कालावधीसाठी शेतकर्‍यांना (Farmers) हे अनुदान मिळणार आहे.
दुग्ध व्यवसायातील अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून अनुदानाची मागणी होत होती. त्यानुसार, 5 जानेवारी 2024 रोजी राज्य सरकारने सहकारी संघ (Co-operative Union) आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकर्‍यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमल बजावणी राज्यात यशस्वीरित्या सुरू आहे.
योजनेचे यश (Milk Subsidy Scheme)
राज्यातील 279 सहकारी आणि खासगी दूध प्रकल्पांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते. यापैकी 235 प्रकल्पांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी (Online Registration) पूर्ण केल्यामुळे, या प्रकल्पांमध्ये दूध पुरवठा करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले.
प्रत्येक शेतकर्‍याच्या गायींना टॅगिंग करण्यात आले होते आणि त्यानुसार दहा लाख 18 हजार 856 गाईंनी पस्तीस कोटी 38 लाख 49 हजार 618 लिटर दूध पुरवठा केला आहे. अनुदान वेळेत मिळेल यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि सहकार विभागांनी संयुक्तपणे या योजनेची अंमलबजावणी केली.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी (Milk Subsidy)
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, प्राप्त अर्जाची छाननी करून जिल्हा नियोजन समिती आणि सहकारी व खासगी प्रकल्पांना माहिती भरण्यासाठी लॉगिन आणि युजर आयडी उपलब्ध करून देण्यात आले. हे नियोजन पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे (Department of Animal Husbandry and Dairy Development) प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
राज्य सरकारने दिलेल्या 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या किंमतीत थोडीशी वाढ झाली आहे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांपर्यंत अनुदानाची रक्कम पोहोचवण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
