हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास (Milk Subsidy) विभागाकडून गेल्या आठवड्यात राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता ही केवळ घोषणाच असून, त्याबाबत अजून तरी सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याची फाईल मंत्रिमंडळ मंजुरीविना पडून असल्याने याबाबाबतचा कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. तसेच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल तेव्हाच याबाबतचा जीआर (Milk Subsidy) काढला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान (Milk Subsidy) देण्याची घोषणा ही केवळ घोषणाच राहिली असून, याबाबत अजून तरी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे 1 जानेवारी उलटून गेल्यानंतरही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति 26 ते 27 रुपये दराने दूध विक्री करावी लागत आहे. दूध अनुदानाबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांनी राज्यभर आंदोलनाचा करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात 1 जानेवारीपासून दूध संकलनाचे नवीन नोंदवही सुरु होते. या नवीन नोंदणीमध्ये तरी दूध उत्पादकांना अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा दूध उत्पादक शेतकरी बाळगून होते. मात्र आता त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
सरसकट अनुदान देण्याची मागणी (Milk Subsidy Still No GR)
पशुखाद्याचे वाढलेले दर आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी मिळणारा दर यात तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने दुधासाठी दर निश्चित केलेला असला तरीही दूध संघांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
हा तर सरकारचा वेळ काढूपणा
सरकारचे नेहमीच वरातीमागून घोडे असते. शेतकरी अडचणीत असताना अनुदान द्यायचे नाही. मार्च दरम्यान शेतकऱ्यांच्या दूध उत्पादनात घट झालेली असते. उन्हाळ्यात आपोआप दुधाचे दर वाढतात. त्यावेळी जर अनुदान देण्याबाबत सरकारने भूमिका घेतली तर हा सरकारचा वेळ काढूपणा शेतकरी विरोधी आणि दूध व्यवसायाला अत्यंत मारक ठरेल, असा आरोपही दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
