Milk Subsidy : अखेर दूध अनुदानाचा ‘जीआर’ आला; ‘या’ असतील अटी? वाचा संपूर्ण जीआर!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात (Milk Subsidy) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबतचा जीआर काढण्यात न आल्याने राज्य सरकारची मोठी गोची झाली होती. गेले दोन ते तीन दिवस दूध अनुदानाचा मुद्दा चांगलाच तापल्याने सरकारने गुरुवारी (ता.4) मंत्रिमंडळ बैठक घेत, त्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाकडून अखेर आज (ता.5) दूध अनुदानाचा (Milk Subsidy) ‘जीआर’ जारी करण्यात आला आहे.

काय म्हटलंय जीआरमध्ये? (Milk Subsidy GR Finally Came)

राज्य दूध उत्पादक संघांनी शेतकऱ्यांच्या 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ गुणवत्तेच्या गाईच्या दुधाला 27 रुपये प्रति लिटर दर देणे बंधनकारक असणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना घोषित झालेले हे सरकारी अनुदान 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी मिळणार आहे. असे या जीआरमध्ये सरकारकडून स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील दोन महिन्यासाठी दूध अनुदान देण्याची घोषणा विखे पाटील यांनी केली होती. असे असताना जीआरमध्ये दूध अनुदानासाठीच्या कालावधीमध्ये घट करण्यात आली आहे. अर्थात सरकारकडून पुढील निर्णयानंतर हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. दूध संघांनी प्रति लिटर 29 रुपये दर दूध उत्पादकांना द्यावा, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. मात्र आता त्यातही घट करत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध संघांनी 27 रुपये प्रति लिटर दर देणे बंधनकारक असल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे.

काय असतील अटी?

दूध अनुदान योजनेसाठी राज्य सरकारने अटी शर्थीचा घोळ कायम ठेवला असून, दूध अनुदान देण्यासाठी सरकारने काही अटी घालून दिल्या आहेत. यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना थेट मदत हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे अनुदानाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड हे त्यांचे बँक खाते आणि पशुधनाच्या आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक असणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनाचे इअर टॅगिंग देखील करावे लागणार आहे. जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त समिती मार्फत याची पडताळणी केली जाईल. सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान शेतकऱ्यांना महिन्यातून तीन वेळा 10 दिवसांच्या अंतराने थेट त्यांच्या खात्यात दिले जाणार आहे. बाहेरील राज्यांमधून महाराष्ट्रात होणाऱ्या दूध विक्रीस ही योजना लागू नसणार आहे. अशा अटी सरकारने दूध अनुदानासाठीच्या जीआर मध्ये नमूद केलेल्या आहेत.

अधिक माहितीसाठी वाचा संपूर्ण जीआर… (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202401051246198201.pdf)

error: Content is protected !!