हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान (Milk Subsidy) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दूध अनुदानापासून एकही दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या संबधित (Milk Subsidy) अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यातील सहकारी संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी शासनाने प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान (Milk Subsidy) जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना थेट मदत हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे महिन्यातून तीन वेळा 10 दिवसांच्या अंतराने अनुदानाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे. या दूध अनुदानाबाबत आज विखे पाटील यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, आयुक्त प्रशांत मोहोड, सहा निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) शहाजी पाटील यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे जिल्हास्तरीय अधिकारी देखील सहभागी झाले होते.
जनावरांचे टॅगिंग महत्त्वाचे (Radhakrishna Vikhe patil On Milk Subsidy)
राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती ठेवल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या गायीचे पशुसंवर्धन विभागाकडे टॅगिंग होणे. ही या अटींमध्ये सर्वात महत्वाची अट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेले दूध अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळण्यासाठी त्यांच्या जनावरांचे टॅगिंग होणे खूप महत्त्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे टॅगिंग जलदरित्या व्हावे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील यंत्रणेने हे काम अचूकरित्या वेळेत पूर्ण करावे. जेणेकरून सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी म्हटले आहे.
