हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारने राज्यातील दूध उत्पादकांसाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदानाची (Milk Subsidy) घोषणा केली आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, दूध उत्पादकांना त्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी नाकी दम येत आहे. विशेष म्हणजे सरकारकडून हे अनुदान 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत दिले जाणार आहे. त्यामुळे केवळ महिनाभर पाच रुपये अनुदान (Milk Subsidy) दिले जात असेल तर इतक्या बारा भानगडी कशाला पाहिजे? अशा शब्दांत राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
अटींची मोठी यादी (Milk Subsidy Vadettivar’s Slash On Government)
राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना पाच रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी अटींची-शर्तींची मोठी यादीच जाहीर केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी दुधाळ जनावरांची नोंदणी पशुधन पोर्टलवर करावी. आधारकार्ड बँक खात्यासोबत लिंक करावे. आपल्या पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करावी. यासह मोठी अटींची यादी सरकारने जीआरमध्ये नमूद केली आहे. त्यात सरकारने पशुधनाचे टॅगिंग व ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हे अनुदान केवळ गायीच्या दुधासाठी आहे. म्हशीच्या दुधाला हे अनुदान मिळणार नाही. मग इतके कमी आणि केवळ गाईच्या दुधासाठी मिळणाऱ्या या अनुदानासाठी इतका खटाटोप कशाला पाहिजे? असेही वड्डेटीवार यांनी म्हटले आहे.
योजना अटी-शर्थीच्या जोखडात
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चित केलेल्या दूध दरानुसार भाव मिळत नसल्याने, दूध उत्पादक अडचणीत आले होते. त्यामुळे वेगवेगळ्या दुधाच्या गुणप्रतीत एकसूत्रता यावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर दुधाची गुणप्रत निश्चित करण्यात आली. तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला उचित भाव मिळावा यासाठी अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र अटी आणि शर्थीच्या जोखडात अडकलेल्या या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी, त्यांना अटींची पूर्तता करण्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात या अनुदान योजनेचा लाभ दूध उत्पादक कसा मिळणार? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
