हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते. मात्र त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) निश्चित करणे गरजेचे आहे. असे केंद्रीय नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हटले आहे. शेतकरी दिवसानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले आहे की, ‘देशातील काही राज्य अशी आहेत. ज्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेत मालाला हमीभाव (Minimum Support Price) मिळाला तर तेथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते.’ मात्र यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
सर्वसमावेशक विकासाची गरज (Minimum Support Price For Crops)
शेती क्षेत्राची धोरणे ठरवताना सध्याच्या काळानुसार ती ठरवण्यात यावीत. 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न 6 ते 7 टक्कयांनीं वाढवण्याची गरज आहे. भारताला जागतिक स्तरावर मानाचे स्थान मिळवून देण्यात कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था या संकल्पनेचा विचार करता कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला. तर त्या ठिकाणी 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत कृषी क्षेत्राची वृद्धी होऊ शकते. अशाच प्रकारचा पॅटर्न अन्य राज्यांमध्ये देखील राबवला जाऊ शकतो. असेही रमेश चंद यांनी यावेळी म्हटले आहे.
सरकारांवर दबाब आणावा
उत्तरप्रदेश, पंजाब या राज्यातील शेतकरी पूर्वीच्या तुलनेत सध्या चांगली कमाई करत आहे. अन्य राज्यांतही गुणवत्तापूर्ण कृषी उत्पादने आणि आरोग्यवर्धक शेती उत्पादनांच्या शेतीतुन चांगली कमाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेती क्षेत्रातील धोरणे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारांवर दबाब आणून, काही धोरणे लागू करून घेण्याची गरज आहे. आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, युपी, पंजाब या राज्यांतील कृषी क्षेत्राची वाढ ही उत्पादन क्षेत्राच्या (मैन्युफैक्चरिंग) वाढी पेक्षाही अधिक आहे. असेही रमेश चंद यांनी म्हटले आहे.
पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या यशाचे गणित
पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यामागील कारण म्हणजे त्यांना आधीच गहू दर माहिती असल्याने त्यांना शाश्वत शेती केल्याचे जाणवते. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती सोडता बाजारभाव न मिळणे हा मुद्दा त्या ठिकाणी नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूक हमीभावामुळे (Minimum Support Price) त्यांना मिळणारच असते. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला आधीच मिळणारा भाव माहिती असेल तर शेतकरी गुंतवणूक केलेली रक्कम पुन्हा मिळवू शकतात, ही गॅरंटी त्यांना मिळालेली असते. त्यामुळे त्यात त्यांना उत्पादन खर्च न मिळणे, हा मुद्दा त्या ठिकाणी येतच नाही. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
