हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाचा (MSP Guarantee Act) पवित्रा घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देणारा कायदा करण्यात यावा. या मागणीसाठी हे शेतकरी उद्यापासून (ता.13) नवी दिल्ली येथे आंदोलन करणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातील सर्व भागातील शेतकऱ्यांकडून देखील हा हमीभाव कायदा करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, हा हमीभाव कायदा काय आहे? ज्यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज आपण हमीभाव कायद्याबाबत (MSP Guarantee Act) सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
13 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या (MSP Guarantee Act) आंदोलनाची केंद्र सरकारने धास्ती घेतली असून, सरकारकडून 12 मार्चपर्यंत राजधानी दिल्लीत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. तसेच पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये देखील कलम 144 लागू करण्यासह, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारकडून शेतकरी संघटनांसोबत आंदोलन स्थगित करण्यासाठी बोलणी सुरु आहे. यासाठी केंद्राचे तीन कॅबिनेट मंत्री शेतकऱ्यांची मनधरणी करत आहेत. मात्र, उद्या होणारे आंदोलन होणारच! असा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय? (MSP Guarantee Act In India)
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही केंद्र सरकारकडून काही कृषी उत्पादनांसाठी सरकारने निर्धारित केलेली किमान किंमत अर्थात गॅरंटेड प्राईस (MSP Guarantee Act) असते. ज्यावर खुल्या बाजारातील किंमती, शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्यास उत्पादने सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते. थोडक्यात किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेतकऱ्यांना एखाद्या मालाचे दर कितीही घसरले तरीही सरकारने ठरवलेली किंमत मालाला मिळणार हे निश्चित असते. ज्यामुळे बाजारातील उतार-चढावामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत नाही.
कोणत्या पिकांना मिळतो हमीभाव?
केंद्र सरकारकडून खरीप आणि रब्बी हंगामातील अनेक पिकांना हा हमीभाव जाहीर केला जातो. सध्यस्थितीतीत खरीप व रब्बी हंगामातील एकूण 23 पिकांना हमीभाव लागू केला जातो. यामध्ये गहू, धान, हरभरा, भुईमूग, बाजरी, ज्वारी, मका, सोयाबीन, मूग, मसूर, तीळ आणि कापूस यासह अन्य पिकांचा समावेश आहे. सरकारकडून त्या-त्या हंगामातील संबंधित पिकांना हमीभाव जाहीर केला जातो.
हमीभाव कोण ठरवते?
केंद्र सरकारकडून पिकांना हमीभाव ठरवला जातो. याशिवाय राज्य सरकारांना देखील हमीभाव लागू करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी 1965 पासून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यांनतर 1966-67 पासून दरवर्षी प्रत्येक हंगामात देशात शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव जाहीर केला जातो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा हमीभाव ठरवला जातो.
एखाद्या पिकाच्या हमीभाव कसा ठरतो?
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग हा देशातील पेरणी हंगाम सुरु होण्याच्या वेळी संबंधित पिकाच्या उत्पादन खर्चाचा अंदाज बांधून केंद्र सरकारला एका निश्चित रक्कमेची माहिती देतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग ही किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट अधिक निर्धारित करतो. अर्थात शेतकऱ्यांना त्या पिकासाठी येणाऱ्या खर्चावर 50 टक्के अधिक नफा धरून हमीभाव जाहीर केला जातो. यासाठी आयोगाकडून देशातील सर्वच पिकांच्या अनेक बाबींचा आढावा घेतला जातो. यामध्ये संबंधित पिकाची मागणी आणि पुरवठा, उत्पादन खर्च, देशातंर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर यांचा समावेश असतो.
आता प्रश्न निर्माण होतो की सरकार जर शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी इतके काही करत असेल तर शेतकऱ्यांनी हमीभावाचा कायदा (MSP Guarantee Act) करण्याची मागणी का लावून धरली आहे. तर केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारकडून पिकांना हमीभाव जाहीर तर केला जातो. मात्र याचा अर्थ असा नसतो की सरकार हमीभाव देण्यास बांधील आहे. केंद्र सरकार कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी नाकारू सुद्धा शकते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा महत्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण हा कायदा लागू केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणे केंद्र सरकारला बंधनकारक असणार आहे. बाजारात कितीही दर घसरले तरीही शेतकऱ्यांना या कायद्यामुळे संरक्षण मिळून आपल्या शेतमालाला योग्य दर मिळवता येणार आहे. त्यामुळे सध्या हा दीडपट हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा. अशी या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
