हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने 20 जुलै 2023 पासून बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या (Non-Basmati Rice) निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, असे असतानाही केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी आपल्या मित्रराष्ट्रांना तांदूळ, कांदा, साखर या आणि अन्य वस्तूंची निर्यात विशेषाधिकार वापरून निर्यात केली जात आहे. हा विशेषाधिकार वापरून आता केंद्र सरकारने मॉरिशसला 14000 टन बिगर बासमती पांढरा तांदूळ (Non-Basmati Rice) निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे.
डीजीएफटीकडून अधिसूचना जारी (Non-Basmati Rice Export To Mauritius)
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत मॉरिशसला 14000 टन बिगर-बासमती पांढरा तांदूळ (Non-Basmati Rice) निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून गेल्या 11 महिन्यांपासून देशात तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, असे असतानाच आता या अधिसूचनेद्वारे निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे.
‘या’ देशांना यापूर्वी तांदूळ निर्यात
देशांतर्गत बाजारात तांदळाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 जुलै 2023 पासून बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या (Non-Basmati Rice) निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परंतु केंद्र सरकार काही देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीच्या विनंतीवरून, निर्यातीस परवानगी देत असते. यापूर्वी भारताने टांझानिया, जिबूती आणि गिनी-बिसाऊसह काही आफ्रिकन देशांना तांदूळ विशेषाधिकार वापरून तांदूळ निर्यात केला आहे. इतकेच नाही तर यापूर्वी पांढरा तांदूळ नेपाळ, कॅमेरून, कोटे डी आयव्हरी, गिनी, मलेशिया, फिलीपिन्स आणि सेशेल्स या देशांमध्ये निर्यात करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने मॉरिशस या देशाला परवानगी दिलेला हा 14000 टन बिगर बासमती पांढरा तांदूळ नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) या सहकारी संस्थेमार्फत पाठविला जाणार आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये तांदूळ निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय ३१ मार्च 2024 नंतरही तांदळाच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कायम राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
