OMSS Scheme : केंद्राकडून आतापर्यंत ३६.११ लाख टन गहू विक्री

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार व अन्न नागरी पुरवठा मंत्रालयाने १३ जून २०२३ रोजी खुल्या बाजारातील विक्री योजनेद्वारे (OMSS Scheme) गहू आणि तांदूळ यांच्या सरकारी साठ्याचे वितरण करण्यास एका पत्राद्वारे मंजुरी दिली होती. त्यानुसार आता २१ व्या विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS Scheme) देशातील खुल्या बाजारात २.८४ लाख मेट्रिक टन गहू आणि ५ हजार ८३० मेट्रिक टन तांदळाची विक्री केंद्राकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत ३६.११ लाख टन गहू विक्री केली आहे.

या योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत बाजारात तांदूळ, गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप करत (OMSS) गहू आणि तांदूळ यांचे साप्ताहिक ई-लिलाव केले जातात. यातील २१ वा ई-लिलाव १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आला. या लिलावासाठी २ हजार ३२४ बोलीदार उपस्थित होते. या बोलीदारांना केंद्र सरकारकडून हा २.८४ लाख मेट्रिक टन गहू आणि ५ हजार ८३० मेट्रिक टन तांदूळ विक्री करण्यात आला आहे.

या दराने झाली विक्री (Open Market Sale Scheme In India)

२०२३-२४ यावर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा हमीभाव २२७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. तर मागील वर्षी केंद्र सरकारकडून गव्हाला २१२५ रुपये प्रति हमीभाव निर्धारित करण्यात आला होता. त्याद्वारे सरकारने बाजारातून उपलब्ध किमतींचा आधारे शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ खरेदी केला होता. या लिलावात केंद्र सरकारचा गहू बोलीदारांनी सरासरी २२४६ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला. दरम्यान मागील वर्षी गव्हाला २१२५ रुपये हमीभाव निर्धारित केला असला तरी देशातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये गहू कमीत रुपये २२०० रुपये ते जास्तीत जास्त २७०० रुपये प्रति दराने विक्री होत असल्याचे पाहायला मिळाले होते.

२७.५० रुपये दराने पीठ विक्री

याशिवाय केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, नाफेड  यासारख्या निम-शासकीय आणि सहकारी संस्थांना खरेदी करण्यात आलेल्या २५ लाख मेट्रिक टन गव्हापासून बनवलेल्या पीठास ‘भारत आटा ब्रँड’ अंतर्गत २७.५० रुपये प्रति किलो दराने विक्रीस सरकारने यावेळी परवानगी दिली आहे. दरम्यान, या खुला बाजार विक्री (देशांतर्गत) योजनेअंतर्गत झालेल्या गहू विक्री व्यवस्थेपासून व्यापार्‍यांना दूर ठेवण्यात आले आहे. तसेच देशातील साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी १ हजार ८५१ ठिकाणी सरकारकडून छापे टाकण्यात आले आहे.