हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात भलेही मार्च अखेरपर्यंत कांदा निर्यातबंदी (Onion Export) लागू करण्यात आलेली असली तरी भारतातून काही मित्र राष्ट्रांना पुढील महिनाभर कांदा निर्यात केली जाणार आहे. यानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन आणि भूतान या राष्ट्रांना एकूण 54760 टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे. असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. बांगलादेशला 50,000 टन, मॉरिशसला 1200 टन, बहरीनला 3000 टन आणि भूतानला 560 टन कांदा निर्यात (Onion Export) करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
31 मार्चनंतरही निर्यातबंदी? (Onion Export 54,760 Tonnes From India)
मागील आठवड्यात मंगळवारी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा देशातून ३१ मार्च अखेरपर्यंत मित्र राष्ट्रांना 54,760 टन कांदा निर्यात केल्या जाणार असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशातील आघाडीच्या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, 31 मार्चनंतरही देशातील कांदा निर्यातबंदी कायम राहू शकते. कारण, पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणार असून, मे महिन्यात मतदान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार ग्राहकांसाठी महागाईबाबत कोणतीही रिस्क घेणार नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
7 लाख टन कांदा साठवणार
चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी केंद्र सरकारने 5 लाख टन कांद्याचा राखीव साठा राखून ठेवला आहे. याशिवाय, हा साठा आणखी 2 लाख टनांनी वाढवून, 7 लाख टन करण्याच्या योजनेवर सरकार काम असल्याचेही सांगितले जात आहे. दरम्यान, चालू रब्बी हंगामात (2023-24) केंद्र सरकारला देशभरात 22.7 दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन होण्याची आशा आहे. परिणामी, केंद्र सरकार निवडणूक होईपर्यंत कोणतीही रिस्क घेण्याच्या तयारीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
निर्यातीसाठी निष्पक्ष धोरण राबवा
दरम्यान, राष्ट्रीय फलोत्पादन निर्यातदार संघटनेने 54,760 टन कांदा निर्यातीसाठी (Onion Export) निष्पक्ष धोरण आणि प्रणाली राबविण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन निर्यातदार संघटनेने नुकतेच केंद्र सरकारला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात संघटनेने म्हटले आहे की सरकार खासगी निर्यातदारांकडून कांदा निर्यातीची योजना बनवत आहे. मात्र, त्यासाठी एकसमान आणि योग्य निर्यात कोटा प्रणाली लागू करण्यात यावी.आशा आहे की आपण एक उचित पद्धतीने कोटा प्रणाली लागू करण्याचा सकारात्मक विचार कराल, असेही संघटनेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
