हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला (Onion Export) परवानगी दिली आहे. सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. या सर्व देशांना एकूण 99 हजार 150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, दोनच दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातून 2000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीला (Onion Export) परवानगी दिली होती. ज्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारवर टीकेची झोड (Onion Export From India)
गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीस परवानगी दिल्यानंतर देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी केंद्र सरकारवर नाराज झाले होते. सरकारवर चहुबाजूंनी टीका केली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून आज (ता.27) महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यातील कांद्यावरील निर्यात (Onion Export) बंदी काही प्रमाणात उठवण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यातबंदी घोषणा मागील वर्षी डिसेंबर महिन्याच्या केली होती. सुरुवातीला ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत होती. परंतु त्यानंतर सरकारने कांदा निर्यातबंदी वाढवली. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळत नाहीये. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यासाठी आंदोलने केली. देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन होत असलेल्या नाशिकमध्ये शेतकरी वारंवार कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याची मागणी करत होते. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अशी होणार निर्यात
सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत करण्यात येणार आहे. एनसीईएल स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील शेतकऱ्यांकडून कांदा घेणार आहे. एनसीईएल त्यासाठी 100 टक्के आगाऊ पेमेंट देणार आहे. सध्या असलेल्या बाजारभावानुसार हा कांदा घेतला जाणार आहे. 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांद्यासह दोन हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मात्र सरसकट निर्यात बंदी मागे घेतील, अशी अपेक्षा होती. यासोबतच सरकारने कांद्याची खरेदी करताना एजन्सीमार्फत न करता थेट बाजारांमधून करावी, अशी शेतकरी मागणी करत आहे.
