Onion Export : श्रीलंका, युएई या देशांना कांदा निर्यात करण्यास मंजुरी; केंद्राची अधिसूचना जारी!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Onion Export) दिलासायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने शेजारील राष्ट्र असलेल्या श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) या दोन देशांना कांदा निर्यातीसाठी परवानगी दिली आहे. केंद्रीय विदेश मंत्रालयाच्या वतीने याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) या दोन्ही देशांना प्रत्येकी 10 हजार टन याप्रमाणे एकूण 20 हजार टन कांदा निर्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील उन्हाळी कांदा उत्पादक (Onion Export) शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एनसीईएलमार्फत होणार निर्यात (Onion Export To Sri Lanka, UAE)

यापूर्वी केंद्र सरकारने संयुक्त अरब अमिराती या देशाला दोनवेळा 24400 टन कांदा निर्यातीस (Onion Export) परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता तिसऱ्यांदा संयुक्त अरब अमिराती या देशाला 10 हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय लागू असतानाही एकूण 1 लाख टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. हा सर्व कांदा केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत निर्यात केला जाणार आहे.

आतापर्यंत कोणत्या देशांना परवानगी?

15 एप्रिल 2024 रोजी रात्री उशिरा केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जरी करण्यात आली. त्यानुसार, श्रीलंका आणि यूएई या देशांना प्रत्येकी 10 हजार टन कांदा निर्यात (Onion Export) होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केंद्र सरकारने बांग्लादेश या देशाला एकूण 50,000 टन, संयुक्त अरब अमिराती या देशाला 34,400 टन, श्रीलंका या देशाला 10,000 टन, बहरीन या देशाला 3,000 टन, मॉरीशस या देशाला 1,200 टन आणि भूतान या देशाला 550 टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे.

‘खरेदी पारदर्शक व्हावी’

दरम्यान, केंद्र सरकारने काही देशांना कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्याने, शेतकऱ्यांनी कांदा खरेदीच्या प्रक्रियेत स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे. कारण निर्यातीसाठी सरकार नेमका कुठून कांदा खरेदी करत आहे. सरकार कोणत्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करत आहे. याबाबत पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी. प्रामुख्याने सरकारच्या कांदा निर्यातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होत नसल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे.

error: Content is protected !!