हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातबंदीचा (Onion Export Ban) घोषणा केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार नुकतीच कांद्यावरील निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी पुढे कायम ठेवण्यात आली आहे. ज्यामुळे सध्या देशातंर्गत बाजारात कांद्याचा दरावर मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे. कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. एका बाजूला देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर घसरले असताना, आता कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून असलेलया काही देशांमध्ये देखील भारतीय कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban) कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता बळावली आहे.
‘या’ देशांमध्ये दरात वाढ (Onion Export Ban Affects Foreign Countries Rate)
देशातील लोकसभा निवडणूक 19 एप्रिल 2024 पासून होऊ घातली आहे. ज्यामुळे सध्या केंद्रातील भाजप सरकारने मतपेटीचा विचार करता, दोनच दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदीचा (Onion Export Ban) निर्णय अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शेजारील देश असलेल्या बांगलादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमीरात या देशांमध्ये कांदा दरात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वरील सर्व देश हे पूर्णतः भारतीय कांदा पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. हे सर्वच देश सध्या भारतीय कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या दरवाढीचा सामना करत आहे.
वाहतूक खर्चही वाढणार
मुंबईमधील आघाडीच्या कांदा निर्यातदार कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, भारतीय कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे प्रतिस्पर्धी निर्यातदार देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला अधिक दर मिळण्यास मदत होणार आहे. कारण अन्य खरेदीदार देशांकडे दुसरा पर्याय नसल्याने, त्यांना भारतीय प्रतिस्पर्धी देशांकडून चढ्या दराने कांद्याची खरेदी करणे भाग पडणार आहे. भारतातून आसपासच्या देशांमध्ये चीन आणि मिस्र या देशांच्या तुलनेत कमी कालावधीत कांदा पाठवला जातो. त्यामुळे आता तो खर्च देखील खरेदीदारांचा वाढणार आहे. ज्यामुळे बांगलादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमीरात या देशांमध्ये कांदा दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळी कांद्याला जवळपास सरासरी 4500 रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास दर मिळत होता. मात्र सध्या कांद्याचे दर प्रति क्विंटल 100 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे.
