हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. अशातच आता केंद्र सरकारने कांदा (Onion Export Ban) उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत देशातील कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातबंदीची घोषणा करत 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे जाहीर केले होते. अशातच आता केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून नव्याने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 31 मार्चनंतर देखील पुढील आदेश येईपर्यंत देशातील कांद्यावरील निर्यातबंदी (Onion Export Ban) कायम राहणार आहे.
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग (Onion Export Ban Continue After 31st March)
कांदा उत्पादक शेतकरी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्यातबंदी (Onion Export Ban) उठवली जाईल. अशी अपेक्षा बाळगून होते. मात्र, शुक्रवारी (ता.22) उशिरा केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महानिदेशालयाकडून एक अधिसूचना काढण्यात आली असून, अनिश्चित काळासाठी कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ४३ टक्के कांद्याचे उत्पादन होते. ज्यामुळे आता कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban) कायम राहणार असल्याने, राज्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याला योग्य दर मिळणार नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारच्या आठमुठ्या धोरणांमुळे गेली दोन ते तीन वर्ष सलग कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च मिळणे देखील मुश्कील झाले आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीचे धोरण त्यांच्या मालाला भाव मिळण्यास अडसर ठरत आहे.
‘हुकुमी एक्का’ फोल ठरणार
राज्यात तीन टप्प्यात कांदा उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तीन हंगामात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादित होतो. सध्याच्या घडीला अनेक भागामध्ये रब्बीची कांदा विक्री अंतिम टप्प्यात असून, उन्हाळी कांदा काढणी सुरु आहे. हा उन्हाळा म्हणजे शेतकऱ्यांचे ‘हुकुमी एक्का’ मानला जातो. अर्थात बाजाराचा अंदाज घेऊन तो बाहेर काढला जातो. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांचा हुकुमी एक्का देखील बेभावात विक्री करावा लागणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील प्रति कांदा उत्पादक शेतकरी तीन लाखांचे नुकसान झाले आहे. अशातच आता उन्हाळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
