हॅलो कृषी ऑनलाईन : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Onion Export Ban) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 1 मॅट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी जवळपास 40 टक्के अर्थात 550 डॉलर्स निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा आहे. कांदा निर्यात बंदी (Onion Export Ban) उठली असे वाटत असले, तरी निर्यात शुल्क तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल (Onion Export Ban Lifted)
मागील 5 ते 6 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी (Onion Export Ban) लागू केलेली होती. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. कांद्याचे भाव झपाट्याने खाली आल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला होता. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची अजिबात चिंता नसून, हे सरकार फक्त व्यापाऱ्यांच्या हिताचे सरकार आहे, असे म्हणत विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.
550 डॉलर्स निर्यात मूल्य निश्चित
दरम्यान, राज्यात सध्या लोकसभेची निवडणूक सुरू असल्याने शेतकऱ्यांच्या या रोषाचा फटका भाजपला बसणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मॅट्रिक टन कांद्यासाठी 40 टक्के अर्थात 550 डॉलर्स निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, अगदी आठवड्याभरापूर्वी गुजरातमधील 2 हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.
