Onion Export Ban : कांदा शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांना रडवणार; ‘या’ देशांचा कांदा लवकरच बाजारात!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्याच्या घडीला देशातील कांदा दरात (Onion Export Ban) मोठी घट नोंदवली गेली आहे. अशातच आता देशातील फळबाग निर्यातदार असोशिएयनने वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले असून, निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच एकूणच कांदा दराबाबतच्या परिस्थितीबाबत संघटनेने गोयल यांच्याकडे कैफियत मांडली आहे. इतकेच नाही तर संघटनेने जागतिक कांदा परिस्थितीबाबतही (Onion Export Ban) वाणिज्य मंत्र्यांना माहिती दिली आहे.

निर्यातीचा काळ चार महिनेच (Onion Export Ban)

देशातून उन्हाळी हंगामाच्या पहिल्या 4 महिन्यांमध्ये कांद्याची निर्यात सर्वाधिक असते. अर्थात मार्च, एप्रिल या काळात देशातून मोठ्या प्रमाणात उन्हाळ कांदा बाहेर पाठवला जातो. तर मे महिन्यापासून त्यात हळूहळू उतरण सुरु होते. म्हणजेच जून हा चौथा महिना सुरु झाल्यानंतर देशात नवीन सरकार स्थापन होईल. मात्र, तोपर्यंत कांदा निर्यात हंगाम शेवटाला आलेला असेल. त्यामुळे निवडणूक निकालानंतर नवीन सरकारने कांदा निर्यातीला परवानगी दिलीही तरीही त्याचा भारतीय शेतकरी, व्यापारी, आणि निर्यातदार यांना कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने निवडणूक काळात निर्यातबंदी न ठेवता, निर्यात खुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही फळबाग निर्यातदार असोशिएयनने वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.

इजिप्तमध्ये यंदा विक्रमी उत्पादन

याशिवाय यावर्षी इजिप्त या प्रमुख कांदा उत्पादक देशामध्ये कांद्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. इजिप्त हा देश कांद्याच्या प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक असून, अनेकवेळा भारतानेही इजिप्तकडून कांदा आयात केलेला आहे. त्यामुळे आता यावर्षी १५ एप्रिलपासून इजिप्तही आपला कांदा निर्यात सुरू करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, इजिप्तचा कांदा देखील लवकरच जागतिक बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. असेही संघटनेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

पाकिस्तान करणार कांदा निर्यात

याउलट शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानमध्येही रमजानचा महिना संपल्यानंतर, कांदा निर्यातीला मोफत मुभा दिली जाण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने १५ एप्रिलपासून पाकिस्तानमधील कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आगामी काळात निवडणुकीनंतर परवानगी दिली गेल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. असेही संघटनेने पियुष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

error: Content is protected !!