हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात कांद्यावर निर्यात बंदी (Onion Export) असताना, केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरातमधून 2000 मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने मुंद्रा पोर्ट, पिपाव पोर्ट आणि महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या जेएनपीए बंदरातून गुजरातच्या या कांद्याच्या निर्यातीस (Onion Export) परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील कांद्यावर 8 डिसेंबर 2023 पासून बंदी घातली आहे. ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान (Onion Export From Gujarat)
केंद्र सरकारच्या या केवळ गुजरातलाच कांदा निर्यातीस (Onion Export) परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. नाशिक, पुणे, जळगाव, अहमदनगरसारख्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकरी या निर्णयामुळे संतप्त आहेत. यावरून अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली आहेत आणि बाजार समित्या बंद ठेवल्या गेल्या आहेत. राज्यात सध्या लाल आणि उन्हाळी कांदा देशभरातील बाजारपेठेत कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने फक्त गुजरातमध्येच पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस 25 एप्रिल 2024 रोजी परवानगी दिली आहे.
एनसीएलऐवजी थेट निर्यातदारांना मंजुरी
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार गुजरातचा 2000 मेट्रिक टन कांदा एनसीएल या सरकारी संस्थेऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. निवडणुकीच्या आधी मतांसाठी शेतकऱ्यांना फसवणूक दिली जात आहे, आणि निवडणुकीनंतर त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे आणि केंद्र सरकारकडून तात्काळ निर्णय बदलण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारनेही तातडीने पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून बोलले जात आहे.
