हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील कांदा दराची (Onion Export) पडझड सुरु असतानाच आता केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने बांग्लादेशला 50 हजार टन कांदा निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महानिदेशालयाकडून याबाबत एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. बांग्लादेशला ही कांदा निर्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संघाकडून केली जाणार आहे. परंतु कांदा निर्यात (Onion Export) मंजुरीचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या कोणत्याही फायदा होताना दिसत नाहीये. कारण राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये आज कांद्याचे दर ‘जैसे थे’ असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महिनाभरापूर्वीच झाली होती बोलणी (Onion Export From India)
सणासुदीच्या काळात बांगलादेश या देशाला महागाईच्या फटक्याला सामोरे जावे लागू नये. यासाठी महिनाभरापूर्वीच बांग्लादेश सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून भारतीय वाणिज्य मंत्रालयासोबत चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेमध्ये बांग्लादेश हे मुस्लिम धर्मीय राष्ट्र असल्याने, आपल्या रमजान या सणापूर्वी आपल्याला 50 हजार टन कांदा आणि काही प्रमाणात साखर निर्यात करावी. अशी मागणी बांग्लादेशने भारताकडे केली होती.
हेही वाचा : बांग्लादेशला साखर, कांदा निर्यात होणार; दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा! (https://hellokrushi.com/agri-export-sugar-onion-to-bangladesh-discussion/)
कळवळा नाही ‘हा’ तर शेजारधर्म
इतकेच नाही तर भारतीय बाजूने यास मंजुरी मिळावी. म्हणून बांगलादेश सरकारने भारतीय द्राक्षांवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचा खोडा घातला होता. ज्यामुळे भारतीय बाजारात द्राक्ष दरात घट पाहायला मिळाली होती. अर्थात या सर्व घडामोडीवरून हेच लक्षात येते की, केंद्र सरकारला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कोणताही कळवळा नाही. तर शेजारील देशांना निर्यातबंदीच्या काळात काही प्रमाणात मदतीचा हात दिला जातो. याच मदतीच्या तत्वावर यापूर्वी भूतान, नेपाळ या शेजारील देशांना भारतीय सहकारी संस्थांमार्फत तांदूळ, गहू निर्यात करण्यात आला आहे. भारतात तांदूळ, गहू निर्यातबंदी असताना संबंधित देशांना ही मदत दिली गेली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने बांग्लादेशला ही 50 हजार टन कांदा निर्यात शेजारधर्म भावनेने, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संघामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, देशात मार्चअखेरपर्यंत देशात केव्हाही लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारचे धोरण पाहता 31 मार्चनंतर देखील कांद्यावरील निर्यातबंदी ही कायम ठेवली जाण्याची शक्यता अधिक असणार आहे. कांदा उत्पादनातील आघाडीवरील राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात यंदा उन्हाळी कांदा लागवड 40 टक्क्याने घटल्याने हा निर्णय कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
