हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने राज्यातील शेतकरी आक्रमक (Onion Purchase) झाले होते. मात्र आता महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने आपली भूमिका जाहीर केली आहे. केंद्र सरकार आता शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राखीव साठ्यामध्ये वाढ करणार असून, त्यासाठी सर्व बाजार समित्यांमधून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदी (Onion Purchase) करणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ अर्थात ‘एनसीसीएफ’मार्फत तातडीने तीन हजार रुपये क्विंटल दराने या कांदा खरेदीला सुरुवात झाल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे.
ही’ आहेत 12 खरेदी केंद्रे (Onion Purchase By NCCF At 3 Thousand Rupees)
नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत नाशिक जिल्ह्यातील 12 केंद्रांवर ही लाल कांद्याची खरेदी होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निफाड, चांदवड, नामपूर, मालेगाव, उमराणे, पिंपळगाव, मुंगसे, लासलगाव, विंचूर, ताहाराबाद, दाभाडी आणि देवळा येथे ही खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहे. या शासकीय विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड झेरॉक्स, सातबारा उताऱ्यावर कांदा खरीप हंगाम पीक पेरा लागलेला हवा, बँक पासबुक झेरॉक्स ही सर्व कागदपत्र स्वतःची स्वाक्षरी करून जमा करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी आतापर्यंत एनसीसीएफ व नाफेडमार्फत आतापर्यंत 5.10 लाख टन कांदा खरेदी केला असून, सुमारे दोन लाखाहून अधिक खरीप कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी म्हटले आहे.
राखीव साठ्याची मर्यादा वाढवली
राखीव साठा आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासह दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून निर्बंध घट्ट केले जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याच्या राखीव साठ्याचे उद्दिष्ट सात लाख टनांपर्यंत वाढवले आहे. तर गेल्या वर्षी हाच राखीव साठा केवळ तीन लाख टन इतका होता. रोहित कुमार सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, राखीव साठ्यासाठी आतापर्यंत शेतकर्‍यांकडून सुमारे 5.10 लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी करत दरवाढ केल्यास, केंद्र सरकार राखीव साठ्याच्या माध्यमातून कांदा आणेल, असे निर्देश सरकारकडून मिळाले असल्याचेही रोहित कुमार सिंह म्हणाले आहे.
(शेतकऱ्यांना कांदा खरेदीसंदर्भात अडचण भासल्यास 7419410007 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता)
