हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांद्याची सरकारी खरेदी (Onion Purchase) सुरु केली आहे. मात्र कांद्याच्या सरकारी खरेदीमध्ये गैरप्रकार झाला असून, त्याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्यात यावी. या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील एका कांदा (Onion Purchase) उत्पादक शेतकऱ्याने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहिले आहे.
नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील वाहेगाव येथील शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी हे पत्र लिहिले असून, त्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून होणाऱ्या कांद्याच्या सरकारी खरेदीच्या (Onion Purchase) गैरप्रकाराबाबतची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी पत्राद्वारे पाठवली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात. मात्र या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा तपास केल्यास आतील व्यवस्थाच शेतकऱ्यांचे पैसे हडप करत आहेत. नावाला शेतकऱ्यासांठी योजना चालवल्या जात असून, सर्व घोटाळा असून त्याची चौकशी करण्यात यावी. असेही शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कांदा खरेदी कुठे? (Onion Purchase Farmer’s letter to PM Modi)
कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी सुरु झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र ही कांदा खरेदी कुठे सुरु आहे? हे अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना समजलेले नाही. कुठे बाजार समितीमध्ये कोणाकडून विचारले असता काहीही उत्तर दिले जात नाही. खरेदी संदर्भातील जाहिरातीवर सरकारी मोबाईल नंबर दिले जातात. मात्र त्या क्रमांकावर देखील संपर्क होत नाही. आणि लागलाही फोन तरी संबंधित यंत्रणा कारण सांगून वेळ मारून नेत आहे, असा आरोपही शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
पत्राद्वारे केलेल्या मागण्या
केंद्र सरकाराने एनसीसीएफ आणि नाफेडद्वारे मागील दोन ते तीन वर्षापासून जो कांदा खरेदी केला असेल. त्याची केंद्रीय यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात यावी. या दोन्ही संस्थांनी शेतकरी की व्यापारी? कोणाकडून कांदा खरेदी केला याची चौकशी व्हावी. यासाठी व्यापाऱ्यांची बाजार समित्यांमधील आवक-जावक तपासावी जेणेकरून कांदा खरेदीतील स्पष्टता समोर येईल. काही शेतकऱ्यांच्या नावे कांदा खरेदीचे पैसे आले आहेत. ते व्यापाऱ्यांना का देण्यात आले? काही शेतकरी व व्यापारी हे संगनमत करून कांदा खरेदी दाखवतात. काही कांदा नाही दिला तरी प्रत्यक्षात दिल्याचे दाखवतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना लागणाऱ्या बारदान, वाहतूक खर्चही तपासावा. तसेच केंद्र सरकारने यावर्षी 30 रूपये प्रति किलो दराने शेतकऱ्यांचा खरेदी करून, तो देशभर रेशनमार्फत विक्री करावा. अशा मागण्या शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
