हॅलो कृष्ण ऑनलाईन : गेल्या पावणे दोन महिन्यांपासून करण्यात आलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे (Onion Rate) शेतकऱ्यांचा धीर सुटत चालला आहे. आज (ता.29) लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात कांद्याला सरासरी 900 ते 1000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असल्याने, आक्रमक झालेल्या शेतकरी संघटनांनी लासलगाव बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडला. सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर का उठलंय? असा सवाल उपस्थित संघटनांनी सकाळी 9 ते 11 या दोन तासांच्या कालावधीत बाजार समितीत कांद्याचा लिलाव (Onion Rate) होऊ दिला नाही. निर्यातबंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास रेल्वे वाहतूक रोखण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी शेतकरी संघटनांनी सरकारला दिला आहे.
1000 रुपयांपर्यंत घसरण (Onion Rate Auction Stop In Lasalgaon)
निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च मिळणेही मुश्किल झाले आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला सरासरी 1000 रुपये प्रति क्विंटल आत दर (Onion Rate) मिळत आहे. निर्यातबंदीपूर्वी शेतकऱ्यांना हाच दर 3000 ते 4000 रुपयांच्या आसपास मिळत होता. परिणामी, मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोमवारी सकाळी आक्रमक पवित्रा घेत लासलगाव बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडला. जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद पाडण्यात येणार असल्याचा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
निवडणुकीत उत्तर दिले जाईल
निर्यातबंदीमुळे प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला एकूण कांदा विक्रीत ३ ते ४ लाखांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. वैयक्तिक पातळीवर हे खूप मोठे आर्थिक नुकसान असल्याने, कांदा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या या धोरणाला येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये नक्कीच मतदानाच्या माध्यमातून उत्तर देतील, असेही शेतकरी संघटनांनी आज बाजार समितीच्या आवारात म्हटले आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी उत्पादक शेतकरी पायदळी तुडवला जात आहे. यातून शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चही मिळत नाहीये. ही शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक हानी असल्याचेही संघटनांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना उत्पन्न किती मिळते हे सर्वश्रुत आहे. त्यांना उत्पादन खर्च किती लागतो, त्यातून मागे किती शिल्लक राहते. हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे देशातील 80 कोटी नागरिकांना मोफत धान्य वाटत असताना, सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर का उठलंय? असा सवालही शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी घाटा का सहन करावा? असे संघटनांनी म्हटले आहे.
