Onion Rate : ‘हे’ तर कृषी मंत्रालयाचे अपयश; ‘तीन’ वेळा कांदा दरात सरकारचा हस्तक्षेप!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : कांदा निर्यात बंदीनंतर कांद्याचे दर (Onion Rate) निच्चांकी पातळीवर पोहचले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात बाजार समित्यांमध्ये जो कांदा सरासरी 4000 ते 4500 रुपये दराने विकला जात होता. तोच कांदा आज सरासरी 1200 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्यात अपयशी ठरल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून (Onion Rate) बोलले जात आहे.

सरकारी हस्तक्षेपाची कहाणी (Onion Rate Failure Of Agriculture Ministry)

• यावर्षी १७ ऑगस्ट रोजी कांदा दरवाढ होत असल्याचे दिसताच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले.
• मात्र कांदा दर कमी होत नसल्याचे पाहताच केंद्र सरकारने 28 ऑक्टोबर रोजी कांदा निर्यातीवर 800 डॉलर प्रति टन इतके मोठ्या प्रमाणात निर्यात मूल्य लागू केले जेणेकरून देशातून कांदा बाहेर जाऊ नये. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात कांदा निर्यात 85 टक्क्यांपर्यंत घटली.
• मात्र, तरीही कांदा दर नियंत्रणात येत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर रोजी पूर्णतः कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. परिणामी कांदा दर सध्या सरासरी 1200 ते 1600 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.

दबलेला कृषी विभाग

कांदा दरातील (Onion Rate) ही घसरण हे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अपयश असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी ही ग्राहकांच्या हिताची रक्षा करणे हे आहे. ग्राहक संरक्षण विभागाकडून अगदी काटेकोरपणे ही जबाबदारी पार पाडली जात आहे. मात्र असे असताना केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची जबाबादारी काय आहे. तर शेतकऱ्यांचे कल्याण करणे, शेतकऱ्यांचे हित साधणे मात्र असे असताना केंद्रीय कृषी विभाग हा सध्या शेतकऱ्यांचे हित साधण्यात पूर्णतः अपयशी ठरला आहे. केंद्रीय कृषी विभागाला ग्राहक संरक्षण विभागाने दाबून तर ठेवलेले नाही ना? असा प्रश्न कृषी क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत.

आता दरवाढ होणे अशक्य?

केंद्र सरकारकडून मागील 10 वर्षांमध्ये जवळपास 21 वेळा कांदा दर वाढलेले असताना हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. यावर्षीच्या हंगामात मागील पाच महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून कांदा दरासंदर्भात तीन वेळा हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णतः नेस्तनाबूत झाला आहे. त्याचत तीन महिन्यांवर लोकसभा निवडणूक आल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आपला कांदा बेभावात विक्री करावा लागणार हे निश्चित झाले आहे. आता कांदा दरात सुधारणा होणे अवघड असल्याचे जाणकार याबाबत बोलताना सांगत आहेत.