हॅलो कृषी ऑनलाईन : डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कांद्याचे वाढलेले दर (Onion Rate) नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. मात्र सध्या महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, परिणामी कांद्याचे दर निच्चांकी पातळीवर पोहचले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे एक पथक पुन्हा एकदा राज्यात नाशिक, पुणे, बीड या जिल्ह्यांचा पाहणी दौरा करणार आहे. उद्यापासून अर्थात 6 ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान हे केंद्रीय पथक कांदा दरासह (Onion Rate) एकूण परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न (Onion Rate Inspection From Center)
लोकसभा निवडणूक काही महिन्यावर येऊन ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांसोबतच शेतकरी वर्गाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये. यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. यासाठी सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाचे हे केंद्रीय पथक प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्हा असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात कांदा परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. तर अन्य पुणे आणि बीड जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक भागातही या पथकाकडून भेट दिली जाणार आहे. या पथकामध्ये केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
नोव्हेंबरमध्येही पाहणी
दरम्यान, यापूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात कांदा दरात (Onion Rate) मोठी वाढ झाली होती. त्यावेळी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय पथकाने नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीमध्ये बैठक घेतली होती. तसेच चांदवड तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कांदा पिकाची पाहणी केली होती. या पथकाने दिलेल्या अहवालानंतर साधारणपणे एक महिन्याच्या कालावधीनंतर 8 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांदा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा केंद्रीय पथक राज्यातील कांदा परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा?
यावर्षी खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिले. अशा परिस्थितीतही राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी खरिपातील कांदा पीक जपले. रब्बी हंगामातील कांद्याची तर यावर्षी अनेक भागात लागवडही झालेली नाही. खरिपातील कांदा ऐन आवक सुरु होण्याची वेळ आणि केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीची अस्त्र उगारले. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्राच्या येणाऱ्या या पथकाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या आर्थिक नुकसानीबाबत आणि कांदा दर घसरणीबाबत केंद्र सरकारला योग्य अहवाल सादर करावा. तसेच केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकरत कांदा निर्यात बंदी उठवली जावी, अशी अपेक्षा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
