हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावातीमुळे कांद्याच्या दराचा प्रश्न (Onion Rate) सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मंगळवारी केंद्र सरकारची (Central Government) एक समिती नाशिकमध्ये दाखल झाली होती. चालू वर्षीच्या नवीन कांद्याच्या लागवडीची (Onion Farming) स्थिती काय आहे? त्यातून यंदा किती उत्पादन मिळू शकेल? याशिवाय मागील वर्षीच्या उन्हाळी हंगामातील किती साठा शिल्लक आहे? या सर्व बाबींचे अवलोकन करण्यासाठी ही समिती नाशिकमध्ये आली होती. यावेळी या समितीने जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी, सर्व बाजार समित्यांचे संचालक, कृषी अधिकारी, तसेच काही शेतकऱ्यांशी चर्चा करत कांद्याच्या एकूण परिस्थितीबाबत बैठक घेतली.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समिती असलेल्या पिंपळगाव बसवंत (Pimpalgaon Baswant) येथे मंगळवारी केंद्राच्या समितीने ही बैठक घेतली. या समितीत दिल्ली येथून केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे (Consumer affairs ministry) सुभाष चंद्रा मीना, तसेच मनोज के, पंकज कुमार, बी. के. पृष्टी, उदीत पलीवाल, आर.सी.गुप्ता, ए.के.सिंग या अधिकाऱ्यांसह अन्य लोक उपस्थित होते. या बैठकीनंतर समितीकडून पिंपळगाव बाजार समितीत कांदा लिलावाची पाहणी करण्यात आली. याशिवाय समितीने चांदवड परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कांद्याची स्थिती जाणून घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांचा कांदा हा व्यापारी 90 टक्के तर सरकार केवळ 10 टक्के कांदा खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी प्रयत्न- Onion Rate
सद्यस्थितीत राज्यातील जवळपास सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला सरासरी 1500 ते 3000 रुपये प्रति क्विंटल दर (Onion Rate) मिळत आहे. तर किरकोळ बाजारात कांदा 50 ते 80 रुपये प्रति किलोने विकला जात आहे. त्यामुळे एकीकडे ग्राहकांचा रोष तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची नाराजी अशा कचाट्यात सरकार सापडले आहे. पाच राज्यांमध्ये सध्या विधानसभा निवडणूक सुरू आहे तर येत्या काळात लोकसभा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभेसाठीही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे कांदा प्रश्नी दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती नाशिकमध्ये आल्याचे सांगितले जात आहे. या समितीचा प्रमुख रोख हा कांद्याच्या दरात कशी वाढ होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याची योग्य त्या प्रमाणात उपलब्धता असेल का? ग्राहकांना महागाईस सामोरे तर जावे लागणार नाही? यावर होता.
नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख हेक्टरवर कांद्याचे उत्पादन होते. मात्र मागील हंगामात झालेला अवकाळी पाऊस आणि यंदाच्या हंगामात पावसाअभावी कांद्याचे घटलेले उत्पादन यामुळे बाजारात सध्या कांद्याचा तुटवडा जाणवत आहे. देशात 200 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होते. तर देशातील वार्षिक मागणी ही 165 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. दरम्यान, नाफेड, एनसीसीएफने थेट बाजार समितीतून कांदा खरेदी केला पाहिजे. कांदा खरेदीची चौकशी झाली पाहिजे? कारण सरकार नेमका व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी करते की शेतकऱ्यांचा? हा मोठा प्रश्न असल्याचे म्हणत शेतकऱ्यांनी समितीसमोर आक्रोश केला. यावेळी केंद्रातील सरकार शेतकरी विरोधी नसल्याचे समितीने नमूद केले. मात्र आता केंद्राच्या समितीने कांद्याचा आढावा घेतल्यानंतर ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही दिलासा मिळेल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
