हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेती करताना शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची (Onion Storage Subsidy) आवश्यकता असते. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना भांडवलावरील खर्च कमी होऊन, अधिकचे उत्पन्न मिळण्यास मदत होते. अशातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 50 टनांपर्यंत कांदा साठवणुकीची सुविधा उभारण्यासाठी जवळपास 75 टक्के अर्थात 6 लाख रुपये खर्चापैकी 4.5 लाख रुपये इतके अनुदान दिले जात आहे. ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी (Onion Storage Subsidy) मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्यास मदत होत आहे.
कांदा साठवणूक योजना (Onion Storage Subsidy For Farmers)
देशातील आघाडीचे कृषी उत्पादक राज्य असलेल्या बिहार सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जात आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत ही कांदा साठवण योजना (Onion Storage Subsidy) राबवली जात आहे. सध्याच्या घडीला शेतकरी अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवत आहे. मात्र, शेत मालाची साठवण आणि देखरेखीसाठी योग्य सुविधा नसल्याने, शेतकऱ्यांना आधुनिक साधनांसह तंत्रज्ञानाची गरज पडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बिहारच्या कृषी विभागाकडून 2024-25 या वर्षासाठी शेतकऱ्यांसाठी अर्ज मागवले आहेत.
बिहारचे कांदा उत्पादन
देशात महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात आघाडीवरील राज्य आहे. तर बिहारचा कांदा उत्पादनात चौथ्या क्रमांक लागतो. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 6 टक्के कांदा उत्पादन बिहारमध्ये होते. त्या ठिकाणी जवळपास 58 लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड केली जाते. तर त्यातून था ठिकाणी 13 ते 14 लाख टन कांद्याचे उत्पादन मिळते. बिहारमधील नालंदा आणि पटना परिसर कांदा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन बिहार सरकारच्या कृषी विभागाकडून राज्यातील 13 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ही कांदा साठवणूक योजना राबवली जात आहे.
किती मिळतंय अनुदान?
शेतकरी सध्या शेतीमध्ये अनेक पद्धतींचा वापर करत आहे. शेतीतील पारंपारिक पद्धती मागे पडली असून, दररोज नव्याने आधुनिक साधने शेती क्षेत्रामध्ये प्रवेश करत आहे. त्याच सरकारकडून सरकारी योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहित केले जात आहे. कांदा साठवणुकीच्या सुविधेसाठी एकूण जवळपास 6 लाख रुपये खर्च येतो. त्यातील 4.5 लाख रुपये अनुदान बिहार सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिले जात आहे.
