Onion Subsidy : कांदा उत्पादकांसाठी अनुदानाची 90 कोटींची रक्कम वितरित; वाचा जीआर!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील कांदा (Onion Subsidy) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गेल्या वर्षी 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडून 301 कोटी 66 लाख 93 हजार कोटींचा निधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्वरित 90 कोटी 49 लाख 14 हजार इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.

चार टप्प्यात अनुदान वितरित (Onion Subsidy For Farmers)

मागील वर्षी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. ज्यामुळे कांद्याला अनुदान देण्याबाबत मागणी झाली होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारकडून 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटलसाठी 350 रुपये अनुदान घोषित करण्यात आले होते. तसेच प्रति शेतकरी 200 क्विंटल कांदा विक्रीची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार आतापर्यंत चार टप्प्यात कांदा अनुदान (Onion Subsidy) वितरित करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा 90 कोटी 49 लाख 14 हजार इतकी रक्कम वितरीत करण्यास राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

रोष कमी करण्याचा प्रयत्न

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाहीये. तर मागील तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या आठमुठ्या निर्यात धोरणामुळे यावर्षीही कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. अशातच आता लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. परिणामी, मतपेटीसाठीच्या माध्यमातून झटका बसू नये. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष काहीसा कमी व्हावा. यासाठी राज्यातील शिंदे-भाजप सरकारकडून कांदा अनुदानाची ही रक्कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामसभा घेण्याचे आवाहन

दरम्यान, शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळाले की नाही? याबाबत खात्री करण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळाले आहे. अशा शेतकऱ्यांची नावे ग्रामपंचायतीच्या फलकावर प्रसिद्ध करावीत. तसेच ग्रामसभा घेऊन कांदा अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नावे वाचून दाखवावीत. एकाच लाभार्थ्यास दुसऱ्यांदा अनुदान वितरित होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. असेही राज्य सरकारच्या वतीने जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर : (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202403221043098302.pdf)

error: Content is protected !!