Orange Processing Plant : ‘या’ जिल्ह्यात लवकरच संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : विदर्भ पट्टा संत्री उत्पादनासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या भागातील संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांना (Orange Processing Plant) त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा. यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्याच्या उभारणीसाठी (Orange Processing Plant) आवश्यक निधी लवकरच उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार त्यांनी म्हटले आहे.

आज मंत्रालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकल्पाबाबत (Orange Processing Plant) आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीला पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवले, पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधव, अमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळे, विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह कृषी विभागातील अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना फायदा होणार (Orange Processing Plant In Amravati)

विदर्भात प्रामुख्याने अमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र अधिक आहे. या शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाला योग्य दर मिळावा. यासाठी संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेट, इसेन्स‍ियल ऑइल, पिल पावडर, पशु खाद्य, ज्यूस, टेट्रापॅक ज्यूस, पेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने निर्माण करणे गरजेचे आहे. याद्वारे संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून, शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. असेही अजित पवार यांनी यावेळी म्हटले आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथे उभारला जाणारा हा प्रकल्प विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रमातुन उभारला जाणार आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.