हॅलो कृषी ऑनलाईन : नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावतीतील मोर्शी आणि बुलडाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे (Orange Processing Unit) स्थापन करण्याच्या योजनेची राज्य सरकारने 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंळाच्या बैठकीत घोषणा केली होती. त्यानुसार आज (ता.27) राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून शासन निर्णय काढण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात 20 कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विदर्भात संत्रा प्रक्रिया (Orange Processing Unit) आणि साठवणुकीच्या उद्योगाला चालना मिळणार असून, संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्यात प्रामुख्याने विदर्भातील अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात संत्रा उत्पादन होते. मात्र संत्रा काढणीनंतर त्याचे मोठे नुकसान होते. शेतकऱ्यांचे होणारे हे नुकसान टाळण्यासाठी संत्रा प्रक्रिया केंद्रे (Orange Processing Unit) उभारण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारकडून ही केंद्रे उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संत्रा काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होऊन, संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. इतकेच नाही तर चांगल्या प्रतीचा संत्रा देशांतर्गत व परदेशातील बाजारपेठेत पाठविण्यास मदत होणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 39.90 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील 20 कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.
कोण घेऊ शकतो योजनेचा लाभ? (Orange Processing Unit Govenment GR)
- सहकारी प्रक्रिया संस्था
- शेतकरी उत्पादक कंपनी
- शेतकरी गट
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती
- खाजगी उद्योजक.
योजनेसाठीच्या अर्थसहाय्याचे स्वरुप
- या योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सरकारकडून देण्यात येणारे अर्थसहाय्य हे अनुदान स्वरुपात असेल.
- एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के स्वनिधी खर्च लाभार्थ्यांना उभारावा लागणार आहे. उर्वरित 85 टक्के अर्थसहाय्य बँकेकडून कर्ज स्वरुपात मंजूर करुन घ्यावे लागणार आहे.
- प्रकल्प पूर्ण करुन, पूर्णत्वाचा दाखला पणन मंडळामार्फत सरकारला सादर झाल्यानंतर, सरकारकडून प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान लाभार्थीच्या बँक खाते/कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल.
योजनेसाठीच्या अटी
- लाभार्थ्यांकडे प्रकल्पासाठी स्वत:ची जागा असणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थ्याकडे प्रकल्प किंमतीच्या 15 टक्के स्वनिधी असावा.
- कर्ज घेतल्यानंतर कर्जफेडीची क्षमता असावी.
योजनेचा कालावधी-
- ही संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणी योजना 2023-24 व 2024-25 या दोन आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे.
कसा मिळवाल योजनेचा लाभ?
- अधिक माहितीसाठी https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202312271425375002.pdf या लिंकवर क्लिक करत प्रकल्पनिहाय विस्तृत माहिती पहावी.
