हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय (Organic Farming) घेतला आहे. या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने तीन नवीन सरकारी समित्यांचे गठन केले आहे. यामध्ये बीबीएसएस, एनसीओएल आणि एनसीईएल या तीन नवीन सरकारी संस्थांचा समावेश आहे. तिन्ही समित्या शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्री, निर्यात धोरण आणि कृषी समस्यांचे निराकारण (Organic Farming) करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा (Organic Farming Laboratory In Every District)
भारतीय बियाणे सहकारी समिती लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नॅशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) या तिन्ही संस्था शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी कृषी परिसंस्था उभारणार आहे. केंद्रातील सरकारने देशातील सेंद्रिय शेतमालाची निर्यात 70 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. याशिवाय सेंद्रिय शेती (Organic Farming) आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार येत्या ५ वर्षांत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेती आणि प्रयोगशाळा स्थापन करणार आहे.
70 हजार कोटींच्या निर्यातीचे लक्ष्य
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीतून (Organic Farming) उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सहकार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या भारतीय सेंद्रिय पिकांची निर्यात 7 हजार कोटी रुपयांवरून, 70 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. या तिन्ही सहकारी संस्था सेंद्रिय खतांसह कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देणार आहे. याशिवाय तीनही संस्थांकडून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन, उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी मदत होणार आहे.
निर्यातीत भारताची पिछाडी
नॅशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) ही संस्था देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देईल. ज्यामुळे अधिक सेंद्रिय उत्पादने बाजारात येण्यास मदत होणार आहे. जगभरातील सेंद्रिय उत्पादनांची सध्याची बाजारपेठ 10 लाख कोटी रुपयांची आहे. मात्र त्या तुलनेत भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात केवळ 7,000 कोटी रुपयांची आहे. ज्यामुळे सहकार मंत्रालयाकडून सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात 70,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तर अन्य दोन सहकारी संस्था देखील पुढील पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यास मदत करणार आहे.
